रांचीः रिम्स की लचर व्यवस्था को ठीक करने के मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने मौखिक रूप से कहा कि, राज्य में इमरजेंसी सिचुएशन जैसी स्थिति बनी हुई है. राज्य की एकमात्र रेफरल अस्पताल रिम्स में आवश्यक जांच उपकरण उपलब्ध नहीं है, ऐसे में कैसे गरीबों लोगों का इलाज किया जाएगा? अदालत ने उपस्थित स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि, 2 दिन में अधिकारी निर्णय लें और रिम्स में एक सीटी स्कैन मशीन खरीद कर लगाएं. वहीं, विभाग की ओर से क्या निर्णय लिया गया है, इससे भी कोर्ट को अवगत कराएं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है.
इसे भी पढ़ें-रिम्स की लचर व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने क्यों लगाई अधिकारियों को फटकार ? पढ़ें पूरी खबर
स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजी गई फाइल
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव और रिम्स निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. रिम्स निदेशक ने अदालत को जानकारी दी कि, सीटी स्कैन खरीद के लिए प्रपोजल राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को जानकारी दी कि, प्रपोजल पर निर्णय लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास फाइल को भेजी गई है. स्वास्थ्य मंत्री अब उस पर निर्णय लेंगे. उसके बाद यह मशीन खरीदी जा सकती है, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वह जैसे करें, लेकिन शीघ्र मशीन की खरीद करें. ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके.
सीटी स्कैन खरीद के लिए प्रपोजल
गुरुवार को रिम्स के मामले पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर को सीटी स्कैन खरीद के लिए एक प्रपोजल राज्य सरकार को देने को कहा था और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को इस पर निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स के डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और अदालत को जानकारी दी कि, सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए विभाग में प्रपोजल बढ़ा दिया है. विभाग ने कहा कि इस पर निर्णय के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास फाइल भेजी जा चुकी है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
