रांची: प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र जो राज्य एवं देश के गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बनाई गई थी. जो कहीं ना कहीं झारखंड के राजधानी सहित विभिन्न जिलों में दम तोड़ती नजर आ रही है. इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब राजधानी के विभिन्न प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जायजा लिया तो हमने पाया कि गरीबों के लिए लाया गया यह योजना गरीब मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहा है.
राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थिति दयनीय देखी जा रही है. वर्तमान में रिम्स के इस औषधि केंद्र में मात्र 77 दवाएं हैं जबकि शुरुआत के दिनों में यहां पर 300 से भी ज्यादा दवाएं हुआ करती थी. अगर बात करें राजधानी के सीसीएल गांधीनगर अस्पताल की तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. हमने जब सीसीएल गांधीनगर अस्पताल के औषधि केंद्र के संचालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह योजना गरीब मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण औषधि केंद्र भी दम तोड़ता नजर आ रहा है. हालांकि सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र की हालत थोड़ी बेहतर है लेकिन वह भी मरीजों को पूर्ण लाभ देने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखता नजर आ रहा है.
पूरे राज्य की बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 24 से 25 जन औषधि केंद्र बनाई गई है. कई जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रयास भी कर रहे हैं. लेकिन अभी तक सरकारी पेच फंसने की वजह से कार्य प्रगतिशील पर है.
एक साल में आई दवा सप्लाई में कमी
रिम्स में बने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट अमित कुमार बताते हैं कि पहले यहां पर दवाइयों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी. कोरोना काल में मरीजों की संख्या में भी कमी आई और कहीं ना कहीं सप्लायरों की ओर से दवा भी मुहैया नहीं हो पाया. जिस वजह से दवाइयों की कमी पिछले एक साल से लगातार कम होती चली गई. उन्होंने बताया कि स्वास्थ विभाग की तरफ से जन औषधि केंद्र बेहतर बनाने के लिए सचिव स्तर से टेंडर प्रक्रिया को लागू करने का आदेश जारी किया गया है.