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राजभवन के सामने भाजपा अजा मोर्चा ने दिया धरना, हर जिले में 500 बेड के छात्रावास की मांग

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Published : Jan 5, 2021, 4:04 PM IST

रांची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष राज्य भर के दलितों और जनहित के मुद्दों को लेकर धरना दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हर जिले में 500 बेड के छात्रावास की मांग की.

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राजभवन के सामने भाजपा अजा मोर्चा ने दिया धरना

रांची: भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष राज्य भर के दलितों और जनहित के मुद्दों को लेकर धरना दिया. इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राज्य में आए दिन भूख और ठंड से मौत हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

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ये भी पढ़ें-झारखंड आर्म्ड फोर्स का 141वां स्थापना दिवस, गोरखा जवानों की वीरता को किया गया यादउन्होंने राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए लागू की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को यहां भी लागू की जाए. ठंड और भूख से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को अविलंब मुआवजा दिलाया जाए. साथ ही भूखल घासी के एक आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए. साथ ही राज्य के 10 अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष विदेश में उच्च शिक्षा के लिए योजना सरकार तैयार करे. इसके साथ ही असंवैधानिक रूप से हटाए गए गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान को अविलंब मेयर पद पर फिर से बहाल करने,राज्य के सभी जिले में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 500 बेड का छात्रावास निर्माण कराए जाने, एकलव्य आवासीय विद्यालय की तर्ज पर ही राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण सभी जिले में कराने, राज्य के गरीब और भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को शहरी और ग्रामीण स्तर पर जमीन बंदोबस्ती कर उन्हें बसाने का काम राज्य सरकार द्वारा किए जाने की मांग की गई. साथ ही राज्य के सभी सफाईकर्मियों को नियमित करते हुए उन्हें उचित वेतन देने, विभिन्न विभागों को में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के पदोन्नति में हो रही विसंगतियों को दूर कर उन्हें पदोन्नति देने, धनबाद के घनसार में अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय रेशमा की पुलिस पिटाई के बाद आत्महत्या के मामले में सरकार संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता राशि और दोषी पुलिसकर्मी की अविलंब बर्खास्त किये जाने की मांग की.

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