गोड्डा में शिव बारात को लेकर बयानबाजी तेज हो गयी है. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रशासन और सरकार को निशाने पर लिया था. इसके जवाब में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सांसद पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वो किसी नेता के बहकावे में ना आकर पूरे मनोयोग से शिव बारात में हिस्सा लें.
गोड्डाः महाशिवरात्रि को लेकर निकलने वाली शिव बारात को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है. इसको लेकर गोड्डा सांसद और पोड़ैयाहाट विधायक सामने सामने नजर आ रहे हैं. सांसद के राज्य सरकार और देवघर जिला प्रशासन पर लगाए गए आरोपों के जवाब में विधायक ने सांसद पर निशाना साधा है.
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गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने जिसमें उन्होंने कहा कि वो शिवरात्रि पर निकलने वाले बारात में बाधा पहुंचाना चाहते हैं वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे. इसके जवाब में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादवन बिना नाम लिए ये आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता राजनीतिक हित साधने के लिए ऊलजलूल बयान दे रहे हैं. जबकि देवघर में शिवरात्रि पर परंपरा से बारात निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में स्वेच्छा से भागीदारी निभाते हैं. ऐसे में भक्तजनों से अपील किया है कि वो बिना किसी के बहकावे में आयें और इस पावन अवसर का लाभ उठाएं.
विधायक ने कहा कि यहां लोग वर्षों से आपसी भाई चारा के साथ शिव बारात में पूरे उत्साह से शरीक होते हैं. लेकिन कुछ राजनीतिक नेता इसे अपने मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. जाहिर है उनकी मंशा इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना है. ऐसे में आम जनता बिना किसी संकोच के किसी के बहकावे में आयें और इस आयोजन में शामिल होकर इस मौके को यादगार बनायें.
सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीटः पिछले दिनों सांसद निशिकांत दुबे का बयान सोशल मीडिया पर आया था कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन शिव बारात में बाधा पहुंचाना चाहती है. इसको लेकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन व देवघर के उपायुक्त मंजू नाथ भजंत्री पर निशाना साधा था. सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 'देवघर में शिव बारात रोकने की साजिश और धारा 144 लागू कर दहशत पैदा करने की हिंदू विरोधी मानसिकता यहां छिपी हुई है. अगर डीसी को अजमेर शरीफ की चिंता करनी है तो शिव बारात कैसे होगी ? जय शिव'
निशिकांत ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि 'झारखंड उच्च न्यायालय में मेरे प्रार्थना पर कल विचार होगा. देवघर में महा शिवरात्रि पर धारा 144 लगाना, तानाशाही पूर्वक रुट लाईन डीसी देवघर द्वारा निर्धारित करना तथा जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करना इस केस में शामिल है'.
