धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और उसके सदस्यों ने धनबाद उपायुक्त को अपनी 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा (12 point demand of Dhanbad Zilla Parishad) है. इसके साथ ही सरकारी जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे को रोकने और जिला परिषद सदस्यों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की मांग की है.
धनबाद: नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष के साथ-साथ अधिकांश सदस्यों ने धनबाद उपायुक्त से मुलाकात कर 12 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है (Zilla Parishad President Meet Deputy Commissioner). जिला परिषद अध्यक्ष ने सरकारी जमीन पर कब्जा सहित जिला परिषद सदस्यों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की मांग उपायुक्त से की है.
यह भी पढ़ें:धनबाद में बिहार के मंत्री संतोष सुमन मांझीः सीएम नीतीश को बताया पीएम मटेरियल
जिला परिषद अध्यक्ष ने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा: धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह जिला परिषद सदस्यों के साथ समाहरणालय में डीसी से मिलने पहुंची. डीसी से मिलकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा. वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों का अधिकार क्षेत्र बढ़ना चाहिए. राज्य संपोषीत योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन शिलापट्ट में सदस्यों के नाम अंकित होना चाहिए. बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर बोर्ड में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं लिया जा रहा है यह गंभीर विषय है.
बांध के सौंदर्यीकरण की मांग: जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने कहा कि गोविंदपुर का अंग्रेजों के जमाने का ऐतिहासिक रैजली बांध के सौंदर्यीकरण की मांग पूरी हो गई है. जल्द ही उस बांध का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह बांध करीब 22 एकड़ में फैला हुआ है. लेकिन अभी पर उस पर अतिक्रमण किया हुआ है. प्रशासन को जल्द से जल्द उस बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने की ओर कार्रवाई की जानी चाहिए.
भू- माफिया पर कार्रवाई हो: आगे उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में लगभग सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की नजर है. भू-माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेच रहे हैं. उस पर जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है. उन सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त प्रशासन कराए ताकि विकास योजनाओ का कार्य हो सके. गोविंदपुर के पंचायत में बायोमेडिकल वेस्टेज को डंप करना बंद करे. विशेषकर गोविंदपुर प्रखंड के बड़ापिछड़ी, गोविंदपुर बाजार अंतर्गत रैजली बांध के आस-पास और जियलगढ़ा पंचायत में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग जिला परिषद सदस्यों के ने की है.
