रांचीः रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है. इन विश्वविद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने को लेकर अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपल और विभागाध्यक्षों अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करते थे. लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है. इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है.
रांची विश्वविद्यालय के कॉलेज और विभाग अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है.
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इन निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के एचओडी और कॉलेजों के प्राचार्य गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे. कॉलेज या विभाग अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा. बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन को एक शिकायत मिली थी. इस शिकायत के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने फैसला लिया है.
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों से कहा है कि शिक्षकों की जरूरत है तो एचओडी और प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव भेजें. लेकिन अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं करें. रांची विश्वविद्यालय के तहत 14 अंगीभूत कॉलेज है. इन कॉलेजों में अनुबंध शिक्षकों के साथ साथ गेस्ट फैकेल्टी की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय स्तर से होगी.
मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में बिना सूचना दिये गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही थी और विश्वविद्यालय से मानदेय मांगा जा रहा था. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी है. वीसी कामिनी कुमार ने कहा है कि किसी भी कॉलेज या विभाग को अगर गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रस्ताव भेज सकते हैं. अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्त नहीं कर सकते हैं.