रांची: झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा के संवर्धन के लिए कोई अकादमी तक नहीं है. पिछले रघुवर सरकार के कार्यकाल में हिंदी, उर्दू सहित कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के अकादमी खोलने की घोषणा भी की गई थी मगर वो भी सरकार बदलने के साथ समाप्त हो गया. वर्तमान सरकार भी लगभग इसी राह पर है. भाषा अकादमी खोलने को लेकर सरकार ने क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए अकादमी बनाने का निर्णय भी लिया, मगर यह भी सरकारी उलझनों में फंस कर रह गया है.
छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों में है भाषा अकादमीःझारखंड में भाषा को लेकर उठे विवाद के आगे भाषा अकादमी खोलने की मांग दब सी गई है. लंबे समय से भाषा अकादमी की मांग कर रहे मैथिली के जाने माने साहित्यकार सियाराम झा सरस कहते हैं कि दृढ इच्छाशक्ति की कमी के कारण यहां अब तक भाषा अकादमी नहीं खोला जा सका. जबकि छत्तीसगढ़ इससे कहीं आगे निकल चुका है. राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक अकादमी नहीं बनाया जाना सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है. जबकि इसके माध्यम से ना केवल भाषा का संवर्धन होगा, बल्कि झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को युगों युगों तक जाना जायेगा.
उर्दू के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ मंजर हुसैन सरकार की वादाखिलाफी से बेहद नाराज दिख रहे हैं. उन्होंने बिहार की तरह झारखंड में उर्दू अकादमी, उर्दू निदेशालय आदि खोलने की मांग करते हुए कहा कि इसके होने से उर्दू भाषा का विकास और उस पर रिसर्च का काम हो सकेगा. उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में जो भी सरकारें आई सभी ने आश्वासन दिया मगर भाषा अकादमी खोलने पर गंभीरता नहीं दिखाई.