रांची: पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री सह लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने कोरोना वायरस संक्रमण विश्व महामारी के दौरान झारखंड राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में अधिक जुर्माना राशि को जनता पर अत्याचार बताया. उन्होंने मांडर विधानसभा क्षेत्र के बेड़ो में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह समझते हैं कि यह झारखंड की जनता के लिए अत्याचार है, जिस निर्ममता से दंड राशि तय की गई है. गरीब जनता के लिए एक लाख रुपये बहुत बड़ी राशि है. खासकर कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में कठोरता की अनिवार्यता तो है ही, लेकिन जो जुर्माना तय किया गया है. झारखंड जैसे गरीब राज्य पर बहुत ज्यादा है. इस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. इस दौरान मांडर विधानसभा सांसद प्रतिनिधि राकेश भगत, बेड़ो मंडल सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन महतो साथ में थे.
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