रांचीः राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूर्व कृषि मंत्री और सारठ से भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह को एक चिट्ठी लिखी है. अपनी सरकारी चिट्ठी में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 18 अगस्त 2021 को भाजपा विधायक की ओर से पालोजोरी बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास बिना विभाग की जानकारी के करने पर आपत्ति जताई है. जिसमें लिखा है कि यह एक संवैधानिक पद के प्राधिकार एवं स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल है.
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मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पत्र में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय झारखंड सरकार की ओर से विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के संबंधित दिशा निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि दिशा निर्देशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन संबंधित विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों जैसे माननीय मुख्यमंत्री/20 सूत्री के प्रभारी मंत्री/विभागीय मंत्री/स्थानीय मंत्री/स्थानीय सांसद/स्थानीय विधायक की ओर से किया जाना है. लेकिन विधायक रणधीर कुमार सिंह की ओर से शिलान्यास की जानकारी ना तो स्थानीय विभागीय पदाधिकारी को और ना ही सरकार के स्तर पर दी गई है.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक को पत्र लिखा
बड़ी जलापूर्ति योजना का सीएम करते शिलान्यास तो गौरव की बात होती- मंत्री मिथिलेश ठाकुर
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि यह जलापूर्ति योजना एक बड़ी और उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजल योजना है. अगर सर्वसम्मति से इस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता तो राज्य सरकार के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए भी यह गौरव की बात होती.
वर्ष 2024 तक 58.95 लाख घरों में पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, हड़बड़ी में क्यों है भाजपा विधायक
विधायक रणधीर कुमार सिंह को लिखे पत्र में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की हेमंत सोरेन सरकार के कृत संकल्प का जिक्र करते हुए लिखा है कि वर्ष 2024 तक राज्य के 58.95 लाख घरों तक समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है, फिर किन परिस्थितियों में बिना विभाग की पहल के जलापूर्ति योजना का शिलान्यास कर दिया गया.
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स्वस्थ परंपरा के विपरीत है यह कृत्य
पेयजल मंत्री ने कहा कि यह स्वस्थ परंपरा के विपरीत है, पत्र के अंत में मंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से आग्रह किया है कि भविष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन विभाग के सहमति या संज्ञान में लाए बिना नहीं करें ताकि स्थापित परंपराओं का निर्वहन किया जा सके.
