रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी (Jharkhand Pradesh Congress Committee) के ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की. इसको लेकर मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया.
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कांग्रेस पार्टी झारखंड की गठबंधन सरकार में खुद शामिल है और सरकार के खिलाफ ही आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रही है. दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के हंगामे की वजह से 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले को सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका. जिसकी वजह से इसे लागू करने की दिशा में पहल नहीं हो पायी.
जानकारी देते जेपीसीसी अध्यक्ष आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था. लेकिन कोरोना काल की वजह से इस वादे को सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस की ओर से पूरा नहीं किया जा सका है. अब आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर हो गयी है.
इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने भी आश्वस्त किया था कि मानसून सत्र में इसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. लेकिन हंगामे की भेंट चढ़े सत्र में आरक्षण का मुद्दा नहीं रखा जा सका. ऐसे में अब सत्ताधारी दल कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ सड़क पर उतरकर आरक्षण की मांग कर रहा है. इसी के तहत मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना देकर आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है. जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए, साथ ही राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह, अग्रणी मोर्चा के प्रभारी रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजीव रंजन के साथ नेता कार्यकर्ता शामिल होकर 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी.
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बीजेपी पर साधा निशाना
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ इल्जाम लगाना रह गया है. बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश में घबराहट दिखाई दे रही है और वह विधवा-विलाप कर रहे हैं. जब 5 साल डबल इंजन की सरकार थी। तो पिछड़ों के आरक्षण के लिए कोई सोच नहीं थी. अब पिछड़ों के आरक्षण के लिए कांग्रेस आवाज उठा रही हैं तो उनका कलेजा फटा जा रहा है.
कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण देने के लिए आवाज को बुलंद करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग आवाज उठा रही है, ऐसे में वह अपनी बदौलत आरक्षण की मांग की है. उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी की कृपा से उन्हें आरक्षण मिला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर संजीदा हैं और गठबंधन के सभी लोग इस मसले को लेकर एकजुट है और जल्द से जल्द आरक्षण लागू हो जाएगा.
अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के भाजपा के आरोप पर कांग्रेस विधायक सह राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भाजपा को सवाल करने का अधिकार नहीं है. प्रधानमंत्री ओबीसी होने का दावा करते हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, पर आरक्षण को लेकर काम को नहीं किया गया. कांग्रेस पार्टी में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी और बजट सत्र के ध्यानाकर्षण में सरकार से इसके बारे में पूछा था. सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब मिला, इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, यह राज्य के जनता की मांग है.
