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धनबाद के लोगों के लिए जारी किए जाएंगे ग्रीन राशन कार्ड, एक लाख 22 हजार लोगों को मिलेगा लाभ

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Published : Sep 19, 2020, 8:45 PM IST

धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जिले के एक लाख 22 हजार 66 लोगों का ग्रीन राशनकार्ड निर्गत करने का है लक्ष्य रखा गया है. जिन्हें एक रुपया किलो की दर से प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल दिया जाएगा.

Green ration cards will be issued for the people of dhanbad
धनबाद के लोगों को मिलेगा ग्रीन राशन कार्ड

धनबाद:झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में एक लाख 22 हजार 66 लोगों का ग्रीन राशन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस संबंध में अपर समाहर्ता (आपूर्ति) संदीप कुमार दोराईबुरू ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले के 1,22,066 लोगों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बता दें कि 15 नवंबर 2020 से योजना लागू की जानी है. योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है. योजना के तहत एक रुपए किलो की दर से प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिलेगा.

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उन्होंने बताया कि वैसे लाभुक जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवेदन समर्पित किया है और जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें अलग से आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि आवेदन को जिला आपूर्ति कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के अलावा पंचायत स्तर पर भी जमा किया जा सकता है.

लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी. जिसमें आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स, कुष्ठ और अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाले वृद्ध, बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर, अधिक उम्र वाले आवेदक को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है. 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जाएगी. 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्राथमिकता सूची का प्रारूप का प्रकाशन, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपत्ति आमंत्रण, 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा. 1 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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