शिमला: प्रदेश सरकार ने अटल टनल से लेकर लाहौल स्पीति के तांदी तक टीसीपी एक्ट लागू किया है. टीसीपी एक्ट लागू होने के बाद अब इन एरिया में भवनों के निर्माण के लिए टीसीपी विभाग से नक्शे पास करवाने होंगे और इनके अनुरूप ही निर्माण कार्य करना होगा. स्थानीय लोग सरकार इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं. वहीं, लाहौल-स्पीति के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि ठाकुर ने कुछ एरिया में टीसीपी नियम लागू करने का विरोध किया है.
शिमला में पत्रकारों से बातचीत में रवि ठाकुर ने कहा कि टीसीपी नियम लागू करने के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिले के करीब आधा दर्जन पंचायतें टीसीपी विभाग के अधीन लाई गई हैं, जो कि सही नहीं है. उन्होंने कहा कि इन पंचायतों को टीसीपी में लाने की प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू की थी और वर्तमान सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है. उन्होंने कहा कि इसके लिए की गई नाप नपाई से लोग संतुष्ट नहीं है, ऐसे में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. रवि ठाकुर ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखा गया है और इस फैसले की समीक्षा करने का आग्रह उनसे किया गया है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसको लेकर विभाग की एक टीम गठित की जाएगी जो लाहौल स्पीति जाकर लोगों से बात करेगी. इसके आधार पर ही सरकार फैसला लेगी. रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति में टीसीपी एक्ट की बजाए मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए और ये पंचायती राज और स्थानीय प्रशासन के अधीन रखे जाने चाहिए.