शिमलाः हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान नई बनी पंचायतों में भवन व अन्य सुविधाओं का मामला उठा. पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में कन्वरजेंस मॉडल के जरिए 389 नई बनी पंचायतों के भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए मनरेगा से प्रति भवन दस लाख रुपए दिए जाएंगे. नई पंचायतों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें युवक व महिला मंडल के लिए भी जगह होगी.
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14वें वित्त आयोग के फंड का भी हो सकेगा प्रयोग
साथ ही पंचायतों में अन्य मदों में बिना खर्च से बचे पैसों और 14वें वित्त आयोग के फंड का भी प्रयोग हो सकेगा. करसोग के विधायक हीरालाल के सवाल पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि निर्माण के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्टेंडर्ड ड्राइंग पंचायतों को भेजेगा. ये ग्राम सचिवालय जैसे होंगे. नई बनी पंचायतों निजी भवनों में भी कार्यालय चलाने की अनुमति दी जाएगी.
412 नई पंचायतों का गठन
हिमाचल में 412 नई पंचायतों का गठन प्रश्नकाल में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नई गठित की गई. पंचायतों से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि 2020 में पंचायत चुनाव से पहले 412 नई पंचायतों का गठन किया गया था. इनमें से 23 ग्राम पंचायतें ऐसी थीं, जो नए बने नगर निगम व नगर पंचायतों में गई. इस प्रकार कुल 389 पंचायतें नई बनी.
पंचायत भवनों के निर्माण के लिए देखी जा रही जमीन
मंत्री ने कहा कि अब पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जमीन देखी जा रही है. नई पंचायतों में जरूरी पद भी भरे जाएंगे और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी. अनुपूरक सवाल में विधायक अरूण कुमार कूका ने कहा कि एक-एक सचिव के पास दो-दो, तीन-तीन पंचायतों का कार्यभार है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है. विधायक अरुण कूका ने पंचायतों में खाली पद भरने की मांग उठाई. विधायक होशियार सिंह के सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जहां तक नई पंचायतों में फर्नीचर का सवाल है, तो विधायक अपनी ऐच्छिक निधि से भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं.
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