शिमला: अदालती आदेश की अनुपालना न करने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव जेल जाने से तो बच गए, लेकिन अपनी सैलरी नहीं बचा पाए. एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि शिक्षा सचिव को कारावास की सजा न दी जाए. इस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने नरमी बरतते हुए कहा कि बेशक कारावास की सजा नहीं दे रहे, लेकिन शिक्षा सचिव का वेतन तो कुर्क किया जाएगा. दरअसल, इन दिनों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में ऐसे ही एक मामले में अदालती आदेश की अनुपालना न होने पर हाई कोर्ट की इसी खंडपीठ ने शिक्षा सचिव का वेतन अटैच करने के आदेश दिए. उस मामले में भी शिक्षा सचिव जेल जाने से बच गए थे. अब नया मामला सामने आया है.
तीन साल पहले पारित आदेश की अनुपालना न करने पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं. अदालत में मौजूद राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ से आग्रह किया कि कारावास की सजा न दी जाए. अदालत ने इस आग्रह को तो स्वीकार कर लिया, परंतु वेतन कुर्की के आदेश जारी कर सख्ती दिखाई. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने तीन वर्ष पहले पारित निर्णय को लागू न करने पर यह आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कहा कि वो शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने के संबंध में जरूरी निर्देश जारी करें. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिक्षा सचिव की लचर प्रणाली को देखते हुए सख्त आदेश पारित करने के लिए ये अदालत मजबूर है. खंडपीठ ने कहा कि एएजी के आग्रह पर कारावास के आदेश पारित करने की बजाए सिर्फ वेतन कुर्क करने के आदेश पारित किए जाते हैं.
मामले के अनुसार प्रार्थी सुरेंद्र नाथ ने हाई कोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की थी. उस याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किए. याचिका में प्रार्थी ने हाई कोर्ट की ओर से उसके पक्ष में तीन साल पहले सुनाए गए निर्णय को लागू करने के लिए आग्रह किया था. हाई कोर्ट ने पाया कि 7 जनवरी 2020 को खंडपीठ ने प्रार्थी के पक्ष में निर्णय सुनाया था. इसे लागू करने के लिए अदालत ने कई बार शिक्षा सचिव को आदेश पारित किए थे.