शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य के वेटलैंड यानी रामसर भूमि के रखरखाव को लेकर केंद्र सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये रिपोर्ट तलब की है. केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट 8 मई को हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ कर रही है.
केंद्र ने 421.28 लाख रुपए जारी किए थे:केंद्र सरकार को वेटलैंड के रखरखाव से संबंधित फंड का ब्यौरा भी पेश करना होगा. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में वेटलैंड की देखरेख पर संज्ञान लिया है. हिमाचल में सिरमौर जिले में श्री रेणुका जी वेटलैंड, चंबा जिले में खजियार वेटलैंड और पौंग डैम वेटलैंड के रखरखाव को केंद्र सरकार ने कुल 421.28 लाख रुपये जारी किए थे. वेटलैंड भूमि को रामसर भूमि कहा जाता है. ये भूमि का वो हिस्सा होता है, जिसमें या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से अधिकांश क्षेत्र में पानी जमा होता है.