हिमाचल सरकार ने एक महीने में वितरित की 1226 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि

हिमाचल प्रदेश में भू-अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 1226 करोड़ रुपये की धनराशि लोगों को बांटी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना विकास आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है. प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास व विस्तार से प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है. बीते एक महीने के दौरान प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण मुआवजे के रूप में लोगों को रिकॉर्ड धनराशि बांटी गई है. इस अवधि के दौरान प्रदेश में 1226 करोड़ रुपये की धनराशि भूमि मुआवजे के रूप में दी गई है.

DC कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़ रुपये, DC हमीरपुर द्वारा 182 करोड़ रुपये, DC सोलन द्वारा 32 करोड़ रुपये, DC मंडी द्वारा 242 करोड़ रुपये, DC शिमला द्वारा 170 करोड़ रुपये और DC चंबा द्वारा 7 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि लोगों को वितरित की गई है. भू-अधिग्रहण मुआवजा राशि प्रदान करने के मामले लंबे अरसे से लंबित थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मामलों को निपटाने में तत्परता से कार्य करते हुए लोगों को राहत प्रदान की है. इससे प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है.

वहीं, प्रदेश की आर्थिकी में एक महीने के दौरान 1226 करोड़ रुपये की धनराशि आने से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी संबल मिलेगा. इससे हितधारकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ राज्य में रोज़गार व स्वरोजगार के जुड़े कार्यों को भी बल मिलेगा. प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के ध्येय के साथ किए जा रहे प्रयासों से विकास को गति मिली है. व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ यह वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित हो रहा है.