शिमला: सोमवार को भाजपा शिमला मंडल द्वारा संजौली पुलिस चौकी के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. यह हस्ताक्षर अभियान प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों व कार्यालयों को बंद करने के खिलाफ चलाया गया. इस हस्ताक्षर अभियान के दौरान भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद व भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा शिमला मंडल का हस्ताक्षर अभियान भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफिकेशन एक्सप्रेस नाम की सरकार काम कर रही है, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में 620 से अधिक कार्यालय डिनोटिफाई कर दिए गए जो बेहद दूर्भाग्यपूर्ण है. पूर्व की जयराम सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इन कार्यालयों को खोला था लेकिन सुक्खू सरकार ने इन्हें बंद करके जनता के साथ गलत किया है. यदि प्रदेश सरकार के यही हाल रहे तो बड़ी जल्दी जनता ही इस सरकार को डिनोटिफाइड कर देगी.
सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा शिमला मंडल का हस्ताक्षर अभियान उन्होंने आरोप लगाया कि कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के करोड़ों के काम रुक गए हैं. शहर का विकास ठप हो गया है. उन्होंने कहा कि संजौली चौकी को थाना बनाया गया था और यह तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रयासों से संभव हो पाया था. उन्होंने जनता की इस लंबित मांग को पूरा किया था लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तुरंत ही संजौली थाने को फिर से एक बार चौकी बना दिया गया, जो कि सही नहीं है.
पूर्व शिक्षा मंत्री बोले- स्टाफ होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने बंद किए संस्थान: पूर्व शिक्षा मंत्री बोले- स्टाफ होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने बंद किए संस्थान:हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जो संस्थान खोले गए थे. उनके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान भी किया गया था. इसके अलावा उन संस्थानों में स्टाफ की भी कमी नहीं थी और उन संस्थानों से आम जनता को लाभ पहुंच रहा था. लेकिन कांग्रेस सरकार ने पता नहीं किन कारणों के चलते उन सभी संस्थानों को बंद कर दिया. ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और गांव गांव में जाकर कांग्रेस के इस कारनामे के बारे में आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान को पूरा कर राज्यपाल के साथ भी मुलाकात की जाएगी.
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