हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, करुणामूलक आश्रितों के लिए बनाई गई कमेटी पेश कर सकती है रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal cabinet meeting) राज्य सचिवालय में 30 नवंबर सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) की अध्यक्षता में होगी. कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं. करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है यह कमेटी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश कर सकती है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal cabinet meeting) राज्य सचिवालय में 30 नवंबर सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी. वित्त विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं.

करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है यह कमेटी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश कर सकती है. इसके अलावा जानकारी के अनुसार कैबिनेट में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा धर्मशाला में होने वाले सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी. बैठक में कोरोना महामारी की भी समीक्षा होगी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने फैसला भी होगा.

प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक (Jairam cabinet meeting in Shimla) में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की बंदिश लाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश जरूर दिए जा सकते हैं.

वहीं, जेसीसी की बैठक (JCC meeting in Shimla) के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया है. जिसके कारण बढ़ा वेतन चुकाने के लिए सरकार को 1000 करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा. जिसके लिए सरकार को फरवरी और मार्च में कर्ज उठाना पड़ सकता है.

इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को 2016 से 2022 तक कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने की चुनौती भी है. एरियर किस प्रकार और कितनी किश्त में अदा किया जाएगा यह भी बड़ा प्रश्न है. वर्तमान समय में सरकार एक किश्त में एरियर का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.