शिमला: वर्तमान सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र (Himachal Monsoon Session 2022) हंगामेदार रहने की उम्मीद है. 10 से 13 अगस्त तक चलने वाले इस विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से 367 प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं. इनमें अधिकतर प्रश्न खस्ताहाल सड़कें, स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, बेरोजगारी, महंगाई से संबंधित हैं.
विपक्षी विधायकों के अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी इस बार तीखे सवाल लगाए गए हैं. 367 प्रश्नों में 238 तारांकित और 129 अतारांकित प्रश्न हैं. नियम 130 के तहत चार सूचनाएं और नियम 101 में एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प का विधानसभा सचिवालय को नोटिस मिला है.
सदन में सीएम जयराम ठाकुर. (फाइल फोटो) चार दिन के इस सत्र में विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा पर आक्रामक रुख में नजर आएगी. विपक्ष प्रश्नकाल भी बाधित कर सकता है. ऐसे में यह देखने दिलस्प होगा कि क्या विपक्ष सभी चार दिन विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेगा और सदन में रहते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे. या फिर विपक्ष के सदस्य वॉकआउट करे प्रदेश की जनता के सामने ही अपने मुद्दे उठाएंगे. पिछले विधानसभा सत्र की बात करें तो विपक्ष की तरफ से सदन में विरोध प्रदर्शन किया गया था.
अंतिम सत्र में पांच साल की उपलब्धियां गिनाएगी भाजपा: इस अंतिम सत्र में भाजपा सरकार अपने पांच साल की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी. सीएम जयराम सहित सभी मंत्री कर्मचारियों और लाभार्थियों को रिझाने पर अधिक ध्यान दे सकते हैं. जयराम सरकार शुरू से ही लाभार्थियों पर अधिक ध्यान दे रही है, लेकिन विपक्ष के सदस्य सरकार की अधूरी योजनाओं और धरातल पर योजनाओं की कमी को लेकर सवाल खड़ा कर सकते हैं.
मानसून सत्र में विधायकों के रुख पर रहेगी नजर: विधानसभा के मानसून सत्र (Himachal Assembly Monsoon session 2022) के बाद प्रदेश की राजनीति चरम पर होगी. यह मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र है. मानसून सत्र में विधायकों का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की नजर होगी. विपक्ष के कौन से विधायक सत्ता पक्ष पर हमला करने से बचते हैं और सत्ता पक्ष के कौन से विधायक विपक्ष को घेरने में अपनी भूमिका कम से कम रखते हैं, इस पर नजर रहेगी. कई विधायक दूसरे दल में जाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए सबसे उपयुक्त समय यही माना जाएगा. इसके बाद विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं होना है. ऐसे में उनकी सदस्यता को लेकर सदन में हंगामा होने की आशंका खत्म हो जाएगी.
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