शिमला:हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की रणनीति तैयार की।
कांग्रेस पार्टी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा (OBC creamy layer limit) को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. साथ ही इसमें कृषि आय और सैलरी को भी जोड़ दिया जो कि सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत इसकी सीमा बढ़ाए और कृषि आय और सैलरी को भी इससे बाहर करे. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी का बैकलॉग शून्य हो गया है, जिसे सरकार भरने के कोई कदम नहीं उठा रही है.
अजय यादव ने केंद्र सरकार से वर्ष 2011 में हुए जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट (Caste Census Survey Report) जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण खत्म (Reservation in Panchayati Raj Institutions) कर दिया गया है. ऐसे में यदि सरकार रिपोर्ट को उजागर नहीं करती तो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि ओ.बी.सी. वर्ग की देश में 50 प्रतिशत के आसपास औसत आबादी है. कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु में 75 प्रतिशत आबादी है. उन्होंने कहा कि जिन-जिन प्रदेशों में ओ.बी.सी. वर्ग कांग्रेस से दूर गया, वहां-वहां क्षेत्रीय पार्टी उभरी है.