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ग्रेटर नोएडा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, राकेश टिकैत ने बोले- जमीन पर पहला हक किसानों का

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 21, 2023, 7:36 PM IST

Farmers Indefinite Strike: नोएडा में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया. किसानों को उनकी जमीन का अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है. किसान इन्ही मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ जीरो पॉइंट पर 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं.

राकेश टिकैत ने बोले- जमीन पर पहला हक किसानों का
राकेश टिकैत ने बोले- जमीन पर पहला हक किसानों का

ग्रेटर नोएडा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर किसानों के धरने में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रशासन और प्राधिकरण पर जमकर निशान साधा. टिकैत ने कहा कि जमीन पर पहला हक किसानों का है. अधिकारियों को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए. अगर वह मांग को पूरा नहीं करेंगे, तो उसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचे. इस दौरान किसानों के साथ महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल रही. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है. प्राधिकरण अपनी मनमानी कर रहे हैं. जबकि यहां की जमीन पर किसानों का हक है, इसलिए प्रशासन और प्राधिकरण को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए.

इस दौरान धरना स्थल पर दर्जनों गांव के किसान मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों को पूरा करने तक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका यह धरना लगातार चलता रहेगा.

इन मांगों को लेकर धरना:भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने चल रहा है. नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है. अब तक अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन ही मिला है. बता दें कि, किसानों की मांग है कि गौतम बुद्ध नगर के किसी भी गांव में जमीन अधिग्रहण से पूर्व सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाए, जेवर एयरपोर्ट की विस्थापित नीति में बदलाव किया जाए, किसानों का 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, आवासीय भूखंड व रोजगार सहित अन्य सुविधाओं की मांग है.

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