वेंडर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक नई दिल्लीःदिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के शाहदरा साउथ जोन कार्यालय में निगम अधिकारियों और टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के बीच शुक्रवार को बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त अंशुल सुरोही ने की. बैठक में प्रशासनिक अधिकारी दिनेश भाटी मौजूद रहे. इस बैठक में में टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों ने वेंडरों की समस्याओं को निगम अधिकारियों से अवगत कराया, जिसके समाधान का अधिकारियों ने आश्वासन दिया.
टाउन वेंडिंग कमेटियों के सदस्यों ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडरों को लोन लेने में परेशानियां हो रही है. कई बैंक के अधिकारी लोन देने में आनाकानी करते हैं. उनका व्यवहार भी वेंडरों के प्रति ठीक नहीं है. कई वेंडर ऐसे हैं, जिन्होंने कई महीने पहले लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उन्हें अब तक लोन नहीं मिल पाया है. लोन के लिए उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
टाउन बिल्डिंग कमेटी के सदस्यों ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लोन लेने वाले वेंडरों को निगम के कर्मचारी परेशान करते है. उनकी दुकानों को आए दिन अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है. सामानों को जब्त कर लिया जाता है. ऐसे में वे लोगों की राशि कैसे चुकाएंगे? अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर निगम कर्मचारी ज्यादती करते हैं.
वेंडर की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारी दिनेश भाटी ने कहा कि वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने में कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है. शाहदरा साउथ जोन क्षेत्र में अब तक 7500 से भी ज्यादा वेंडर को लोन दिलाया जा चुका है. दिनेश भाटी ने बताया कि तय सीमा से ज्यादा जगह देखने वाले वेंडरों और यातायात प्रभावित करने वाले वेंडरों पर ही कार्रवाई की जाती है.
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वहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिला विकास समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन जितेन्द्र महाजन द्वारा की गई. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में विशेष रूप से सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण पर चर्चा की गई. दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह बताया कि उनके द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने कहा कि निगम द्वारा सुबह अतिक्रमण हटाया जाता है. शाम को उन्हीं सड़कों पर पुनः अतिक्रमण हो जाता है. अतिक्रमण करवाने वालों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए. वहीं, शाहदरा जिले में यौन उत्पीड़न के बढते मामलों को लेकर भी जिला चेयरमैन ने नाराजगी व्यक्त की है.
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