नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उनकी लीगल टीम अध्ययन करेगी. इसके बाद उचित कानूनी कदम उठाएगी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में जिस भी पार्टी का नेता भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है.
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मनीष सिसोदिया के केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बार-बार पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया ? क्या उनके परिवार या उनके परिवार की किसी कंपनी के पास पैसा आया ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी मनीष सिसोदिया के पास पैसा आता नहीं दिखा सकती तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे खड़ा होता है और पीएमएलए कैसे लगा सकते हैं ? ईडी के सभी आरोप सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के अधीन नहीं आती है. इन सब के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत आर्डर दिया है.