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दिल्ली के व्यापारियों के लिए खुशखबरी, किराए पर दी जाने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज का यूज फैक्टर हुआ 1.25

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Published : Apr 22, 2023, 4:06 PM IST

दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से राहत दी गई है. दरअसल एमसीडी ने किराए पर दी जाने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज का यूज फैक्टर 2 से 1.25 कर दिया है. यह जानकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबेरॉय ने दी है.

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मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबेरॉय

नई दिल्ली:एमसीडी ने किराए पर दी जाने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज का यूज फैक्टर 2 से घटाकर 1.25 कर दिया है. शनिवार को यह जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबेरॉय ने व्यापारी वर्ग के लिए दी है. इसी बीच उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली के व्यापारियों को वादा किया था कि वो सीलिंग और टैक्स में भी उन्हें राहत देंगे.

26 अप्रैल को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव:26 अप्रैल को नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है. आप आश्वस्त है कि एक बार फिर उनके उम्मीदवार ही मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे. हालांकि, भाजपा ने भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन आप की जीत लगभग तय है, क्योंकि आप के पास बहुमत का ज्यादा आंकड़ा है. इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी विनय कुमार सक्सेना को अधिकार नहीं कि वो दिल्ली सरकार के नॉमिनेटेड का नाम बदलकर आगे भेजे, जो नाम हमने दिया है या तो उसे मान सकते हैं या आपत्ति जताकर राष्ट्रपति को भेज सकते हैं.

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एलजी को SC से मिल रहे नोटिस:साथ ही कहा कि एमसीडी में एल्डरमैन, फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसे कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से लगातार एलजी को नोटिस मिल रहे हैं. पहले मुकेश गोयल का प्रोटेम स्पीकर के लिए नाम, इसलिए हटा दिया था, क्योंकि उन पर मुकदमा है. जबकि आज भी मुकेश गोयल पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है. उन्होंने कहा कि मुकदमा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी है, फिर वो कैसे स्पीकर बन गए.

केजरीवाल सरकार दिल्ली के व्यापारियों के साथ:दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि गत वर्ष निगम ने पांचवें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की कुछ सिफारिश थी. उन सिफारिशों को एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है. इस संबंध में 19 अप्रैल को निगम ने एक ऑर्डर जारी कर इसकी जानकारी भी दी है. इसमें 29 पैरामीटर दी गई है. इससे टैक्स देने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी. यूज फैक्टर, ऑक्यूपेशन फैक्टर, एज फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर में परिवर्तन होने से रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वैक्वेंट लैंड टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के व्यापारियों के साथ है.

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