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दिल्ली में बाहर की OLA, उबर और अन्य एप बेस टैक्सियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्यों

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 8, 2023, 3:45 PM IST

Updated : Nov 8, 2023, 5:44 PM IST

दिल्ली में अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड Ola,, उबर और अन्य एप बेस टैक्सियों को प्रवेश नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार ने यह फैसला प्रदूषण की रोकथाम को लेकर लिया है. Delhi Air Pollution, Delhi Pollution Update

प्रदूषण की रोकथाम
प्रदूषण की रोकथाम

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला, उबर और अन्य एप आधारित टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश न देने का निर्णय लिया है. गुरुवार से यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है.

पर्यावरण मंत्री ने ऑड ईवन पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में प्रदूषण की रोकथाम पर सुनवाई की. कोर्ट का आर्डर पढ़ने के बाद उसका अनुपालन करने को लेकर तैयारी की गई है. राय ने कहा कि दिल्ली से बाहर के पते पर रजिस्टर्ड एप आधारित ओला, उबर व अन्य टैक्सियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सी ही चल सकेंगी. इस पर विस्तृत नियम बनाने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है. रात 12 बजे से यह आदेश लागू हो जाएगा.

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बृहस्पतिवार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जब तक उत्तर भारत के सभी राज्य मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा. दिल्ली में पटाखे बैन हैं. भाजपा की सरकार एनसीआर के राज्यों में बैन नहीं किया था, सिर्फ बयानबाजी कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों को बैन किया. भाजपा ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन कोर्ट की बात मानेंगे तो प्रदूषण कम होगा.

फिर शुरू होगा स्मॉग टावर:पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसे डीपीसीसी के चेयरमैन ने मनमाने तरीके से बंद कर दिया था. बृहस्पतिवार से स्मॉग टावर फुल क्षमता से चलेगा.

ऑड ईवन पर कोर्ट में पेश करेंगे पुरानी स्टडी रिपोर्ट:गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑड ईवन पर पहले स्टडी की गई. हावर्ड विश्विद्यालय और डीटीयू की रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. कोर्ट के आदेश के बाद ऑड ईवन पर फैसला लिया जाएगा.

कूड़ा जलाने की 611 टीमें करेंगी निगरानी: पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोकल आग की घटनाओं पर कार्रवाई होगी. इसके निगरानी के लिए 611 टीमें बनाई गई हैं. कल से अभियान चलाया जाएगा. जिससे प्रदूषण की रोकथाम की जा सके.

Last Updated :Nov 8, 2023, 5:44 PM IST

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