नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत सहायता में ढिलाई बरतने पर मुख्य सचिव की खिंचाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. बाढ़ पीड़ितों को दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि मिलने में देरी को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को कहा है कि इसमें ढिलाई बरती जा रही है. वह सुनिश्चित करें कि जिन बाढ़ पीड़ित परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें दो दिन में सहायता राशि दे दी जाए. सहायता राशि के लिए पंजीकृत परिवारों में से 5 फीसद को भी अभी तक राशि नहीं मिली है.
यमुना के तटीय इलाके में बसे वे लोग जिनका घर बाढ़ के पानी में डूब हो चुका है, वह इन दिनों सरकार द्वारा अलग-अलग जगहों पर बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. फौरी तौर पर इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया था. 10 हजार रुपये की सहायता राशि देने का सरकार ने फैसला लिया और इसे तुरंत अमल में लाने के निर्देश जारी किए गए.
आतिशी ने राजस्व सचिव की भूमिका पर जताई नाराजगीःदिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को जो लेटर लिखा है, उसमें जिक्र किया है कि शुक्रवार शाम को उन्हें जानकारी मिली कि 4716 बाढ़ पीड़ित परिवारों ने सहायता राशि के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से सिर्फ 197 लोगों को ही यह राशि अभी तक दी गई है. ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी मांगी है. पत्र में राजस्व विभाग के सचिव अश्विनी कुमार की भूमिका को लेकर के भी मंत्री ने नाराजगी जताई है.