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LNJP में वैक्सीनेशन: सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे जायजा लेने

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Published : Jan 16, 2021, 2:50 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल (LNJP) में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वैक्सीन ले रहे हेल्थ केयर वर्कर्स से भी बातचीत की और उनका हाल जाना.

Delhi CM Kejriwal and Health Minister arrive to take stock of vaccination in LNJP
मुख्यमंत्री ने LNJP अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया

नई दिल्ली:दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हेल्थ केयर वर्कर्स से बातचीत की. मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन्हें वैक्सीन दी गई है, वे सभी पूरी तरह से ठीक हैं.

मुख्यमंत्री ने LNJP अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया


पहले दिन 8100 को वैक्सीन

वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है. जिसे आगामी दिनों में बढ़ाकर 175 और फिर 1000 किया जाना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पूरी दिल्ली में कुल 8100 हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन दी जाएगी. उन्होंने बताया कि वैक्सीन ले चुके हेल्थ केयर वर्कर्स से मैंने बात की, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब खुश हैं.

सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स की बारी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे अंत में कोरोना से छुटकारा मिलेगा. उन्होंने बताया कि सबसे पहले अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है. उसके बाद दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और गार्ड्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और फिर बारी आएगी, 50 साल से ज्यादा उम्र या किसी अन्य गम्भीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की.

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वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे लेकर किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें. आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया कोविन ऐप के जरिए संचालित हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एप पर्याप्त है और राज्य सरकार को इसके लिए अलग से एप बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश इसी व्यवस्था का हिस्सा है.

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