नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट : किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ

जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के द्वितीय चरण में किसानों की जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. द्वितीय चरण के अधिग्रहण के लिए 80% किसानों ने अपनी सहमति दे दी है. द्वितीय चरण में किसानों को मुख्यमंत्री से वार्ता के आधार पर 31 सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. इसे जल्द ही बढ़ाकर 3400 रुपये वर्ग मीटर कर दिया जाएगा.

नई दिल्ली/नोएडा:नोएडा केजेवर में बनने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के द्वितीय चरण की भूमि अधिग्रहण को लेकर कई माह से प्रभावित किसानों के मन में मुआवजा, विस्थापन स्थल व अन्य सुविधाओं को लेकर कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही थी. इससे बहुत से किसान नाराज थे और अपनी जमीनों की सहमति देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2022 को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला. उनके साथ लगभग दो घंटे तक किसानों की मीटिंग हुई.

इसके बाद किसानों के विस्थापन स्थल और उचित मुआवजा तथा अन्य सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया था, जिसके बाद किसान सहमत हो गए हैं और जल्द द्वितीय चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी कई ग्रामों का दौरा किया और प्रभावित किसानों से बातचीत की. साथ ही प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दिए जाने के लिए किसानों को मनाया.

विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए किसानों ने अपनी सहमति दे दी है. दूसरे चरण के लिए लगभग 80% किसान एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए तैयार हैं. जल्द प्रशासन पूरी प्रक्रिया करने के बाद एयरपोर्ट के द्वितीय चरण का कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि जेवर में एयरपोर्ट बनने से यहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही है, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा.

जिन गांवों को विस्थापित किया जाएगा, उन किसानों से सहमति के आधार पर उचित स्थान पर विस्थापित किया जाएग. वहां पर उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी. उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में किसानों को मुख्यमंत्री से वार्ता के आधार पर 31 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. इसे जल्द ही बढ़ाकर 3400 रुपये वर्ग मीटर कर दिया जाएगा, जिसके लिए किसानों ने अपनी सहमति भी दे दी है. विधायक ने बताया कि कुछ किसान विस्थापित होने वाली जगह का विरोध कर रहे हैं. उनकी समस्याओं को दूर कर किसानों को विस्थापित होने के लिए तैयार कर लिया जाएगा.