सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला टला, आदेश का अध्ययन करने के बाद सरकार बनाएगी नियम

दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड ईवन नंबर के आधार पर वाहनों को चलाने की योजना बनाई. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने इस योजना को होल्ड पर डाल दिया है. अब सरकार कोर्ट के आदेश आने के बाद निर्णय लेगी. Delhi pollution, Odd-even scheme in Delhi, Delhi Odd Even Rule

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 13 से 20 नवंबर तक राजधानी की सड़कों पर ऑड ईवन नंबर के आधार पर वाहनों को चलाने की योजना बनाई. अब इसके मद्देनजर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा है. जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सचिवालय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद ऑड-ईवन के लिए क्या नियम रहेंगे, इसका निर्णय लिया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन को लेकर उन्होंने और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की. सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद उस पर अध्ययन कर, उसके अनुसार सरकार अपनी योजना बनाएंगी. अभी ऑड ईवन लागू करने का जो निर्णय लिया गया था. फिलहाल, ऑड-ईवन योजना को होल्ड किया जाएगा, इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है.

ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा: सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा है. प्रदूषण के रोकथाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना हर हाल में रुकना चाहिए. इस पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण सभी के लिए बड़ी समस्या है. सभी सरकारों को मिलकर इस समस्या से निपटना चाहिए.

कृत्रिम वर्षा पर चल रही बात:पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आईआईटी कानपुर से बहुत ज्यादा प्रदूषण होने पर दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराए जाने के लिए बात की गई थी. आईआईटी कानपुर से प्रपोजल भी मांगा गया था. प्रपोज मिलने के बाद और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कृत्रिम वर्षा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.