नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग जारी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा को गरीब विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार लोगों को बेघर करने पर जुटी है. मोदी सरकार के द्वारा सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि यहां जो अलग-अलग क्लस्टर और अनाधिकृत कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं उन्हें बेघर किया जाए. लेकिन, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी 14 जनवरी से 21 जनवरी तक घर बचाओ, भाजपा हटाओ अभियान चलाएगी.
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी अपने अधीन आने वाली एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों को बेघर कर रही है. रेलवे ने अभी सरोजनी में झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया जिसे आम आदमी पार्टी ने कोर्ट से जाकर रुकवाया. केंद्र गरीब लोगों को इस ठंड में बेघर कर रही है. पिछले दिनों इस तरीके की घटनाएं महरौली और धौला कुआं के अंदर हुई है. अभी पता चला है कि पूरे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को बेघर करने का आदेश दिया गया है. इसके तहत नई दिल्ली के अंदर बीआर कैम्प और डीआईडी कैम्प में डीडीए ने अब नोटिस चस्पा दिया है. कुछ दिनों में बेघर करने का अभियान शुरू हो जाएगा.
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गोपाल राय ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कहती है जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर देंगे. दूसरी ओर केंद्र बिना पुनर्वास के लोगो को बेघर करने में जुटी है. बुलडोजर लगाकर हजारों लोगों को बेघर कर दिया जाता है. आज इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों मे सीएम आवास पर बैठक की. इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि कल से 21 जनवरी तक घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान चलाएगी. कल नई दिल्ली विधानसभा से अभियान बीआर कैंप से शुरू होगा. दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा में यह अभियान चलाया जाएगा. साथ ही 21 जनवरी को आप बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन भी करेगी.
ईडी की नोटिस पर AAP का जवाब:ईडी की ओर से कथित शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा नोटिस आया है. इस पर मंत्री व आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि यह ईडी का नहीं भाजपा का गैरकानूनी नोटिस है. मुख्यमंत्री 18, 19 और 20 जनवरी को लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर गोवा में रहेंगे. चुनाव प्रचार रोकने के लिए भाजपा के निर्देश पर ईडी ने नोटिस भेजकर 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है. हमारी लीगल टीम इस नोटिस को देख रही है.
उन्होंने कहा कि ईदी एक संवैधानिक संस्था है. संवैधानिक संस्था का नोटिस मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाती है. यह संवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है. भजपा का काम है. हमारा निवेदन है कि ईडी को भजपा का राजनीतिक हथियार बनने से बचना चाहिए. जिस तरीके से बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है इससे उसे बचाना चाहिए. केजरीवाल को जो गैर कानूनी तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है इसे भी बंद करना चाहिए.
