नई दिल्ली : भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात-आयात (एक्जिम) पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिका द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) लाभ को प्राप्त करने के लिए जल्द समाधान आज के समय की मांग है. उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. भारत और अमेरिका घरेलू निर्यातकों के लिए जीएसपी लाभ की बहाली की मांग पर चर्चा करने को सहमत हो गए हैं. इससे घरेलू निर्यातकों को फायदा होगा. अमेरिका में पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2019 में भारत के लिए जीएसपी को रद्द कर दिया था. जीएसपी पात्र विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देता है.
बुधिया ने कहा कि जीएसपी के तहत अमेरिकी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कच्चे माल, कलपुर्जे या मशीनरी और उपकरणों के रूप में होता है. इनका उपयोग अमेरिकी कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है. बुधिया पैटन ग्रुप के प्रबंध निदेशक भी हैं. उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष परस्पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए सहमत हुए हैं. जल्द से जल्द समाधान समय की मांग है." उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों देशों के बीच सहयोग के बड़े अवसर हैं, इसलिए 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है.
कुछ द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों को हल करने और निपटाने के कदम से विकास के लिए एक अनुकूल आर्थिक माहौल तैयार होगा जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा. डब्ल्यूटीओ में इन व्यापार असहमतियों को समाप्त करने का निर्णय एक बड़ा कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों की कंपनियां अब आपसी विश्वास और भरोसे के साथ उन्नत स्तर पर व्यापार कर सकें. उन्होंने कहा कि एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है, वह है भारतीय निर्यातकों को जीएसपी लाभ की बहाली.