हैदराबाद : महंगाई को कम करने और देश में विकास की स्थिति को बनाए रखने के लिए RBI द्वारा रेपो रेट एक स्ट्रेटर्जी के रुप में इस्तेमाल किया जाता है. रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से मई 2020 के दौरान रेपो दर को कम कर दिया, लेकिन केंद्रीय बैंक ने उच्च खुदरा महंगाई से लड़ने के लिए पिछले साल मई से फिर से नीतिगत दरों में वृद्धि शुरू कर दी. जो कच्चे तेल के महंगा होने से शुरू हुई थी और रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से बनी रही.
नतीजतन, रिजर्व बैंक ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच रेपो दर में 250 बेसिस प्वॉइंट की वृद्धि की है. परिणामस्वरुप घर और ऑटोमोबाइल खरीदने और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने वाले लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया. होम लोन का इंटरेस्ट रेट 16 फीसदी तक बढ़ गया.
रेपो रेट के कारण होम लोन महंगा एसबीआई रिसर्च टीम के आकड़ों अनुसार: SBI रिसर्च टीम द्वारा एनलिसिस किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में एएससीबी के वृद्धिशील होमलोन में 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. हालांकि, सेगमेंट-वाइस एनलिसिस से एक अलग कहानी का पता चलता है. इससे पता चलता है कि बैंकों और उधार देने वाले संस्थानों द्वारा लोन के ताजा वितरण में, किफायती आवास खंड में होम लोन का अनुपात, जो उधारकर्ताओं ने 30 लाख रुपये तक का लोन लिया है, कुल लिए गए लोन में पिछले के दौरान 45 प्रतिशत की गिरावट आई है. दो महीने - इस साल जनवरी-फरवरी की अवधि में.
होमलोन लेने में आई गिरावट: अप्रैल-जून 2022 के समय टोटल होमलोन में 30 लाख रुपये तक के होमलोन की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत थी, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल मई से रेपो दर में वृद्धि शुरू करने के बाद इसमें काफी गिरावट आई है. इसके विपरीत, चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए नए लोनस् में 50 लाख रुपये से अधिक के लोनों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है. इससे पता चलता है कि आरबीआई की रेपो दर में बढ़ोतरी ने किफायती होमलोन लेने वालों के उच्च स्तर की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित किया है.
होम लोन पर एसबीआई की रिपोर्ट बाहरी बेंचमार्क उधार दरों (ईबीएलआर) में इस तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों को या तो लोन अवधि में वृद्धि करनी पड़ी या ईएमआई बढ़ाना पड़ा. या फिर लोन लेने वाले की उम्र, लोन का टाइमपिरियड और लोन की शेष अवधि के आधार पर दोनों काम किया गया. भारतीय स्टेट बैंक समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति ने कहा, 'हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ईबीएलआर से जुड़े लगभग 55 लाख होम लोन खातों में, लगभग 47 लाख ग्राहक जिनके पास लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का लोन है. उनके मौजूदा होम लोन की अवधि या ईएमआई या ईएमआई और अवधि में वृद्धि देखी गई है.'
एक्सपर्ट की राय: घोष ने कहा कि रिसर्च टीम की शुरुआती जांच से पता चला है कि रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि और ईबीएलआर में इसका पास-थ्रू, एक साल में होम लोन के खुदरा उधारकर्ता के लिए अकेले ब्याज घटक को कम से कम 16 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां बकाया लोन राशि में वृद्धि होती है, भले ही इसका भुगतान किया जा रहा हो. ज्यादातर मामलों में, इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए गए अमाउंट से आगे निकल सकता है. घोष ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, नकारात्मक पक्ष पर, यदि उधारकर्ता ईएमआई को अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो लोन अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, जो अधिकतम स्वीकार्य आरबीआई विस्तार सीमा है. एसबीआई रिसर्च टीम द्वारा की गई एक गणना के अनुसार, होम लोन लेने वालों पर Home Loan Interest Rate 20,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ सकती है.
