बजट 2023 : शहरी विकास के लिए 10 हजार करोड़ का फंड, खाली जमीन के लिए नयी परियोजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया. बजट में सभी नगर निकाय को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया है. बजट में शहर में साफ-सफाई के लिए तकनीक पर फोकस किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण कालिक आम बजट (2023-24) आज पेश किया जा रहा है. यह बजट देश के आर्थिक सेहत ही नहीं नरेंद्र मोदी सरकार के राजनीति सेहत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव होना है. चुनावों में शहरी आबादी काफी महत्वपूर्ण है.10 हजार करोड़ शहरी विकास के लिए प्रावधान किया गया है. शहर में साफ-सफाई और शहरी जमीन को उपयोगी बनाने के लिय फंड और योजना पर बल दिया गया है. देश के सभी नगर निकायों को आत्मनिर्भर भारत बनाया जायेगा.

नेशनल हाउसिंग बैंक शहरी विकास में करेगा मदद
शहरी विकास के लिए शहर के जमीन का सही से उपयोग किया जायेग. संपत्ति कर और शहरी विकास फंड के माध्यम से शहरों के विकास के लिए योजनाओं को लाया जायेगा. शहर के विकास के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से नगर निकायों को फंड उपलब्ध कराया जायेगा. सभी शहर में शौचालय और नालियों के साफ-सफाई में तकनीक का उपयोग किया जायेगा. देश भर के नगर निकायों के प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जायेगा. आम लोगों के सहयोग से शहर की योजनाओं को और बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा जायेगा.