नई दिल्ली :राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी. इस आदेश में एनसीडीआरसी ने सुपरटेक के प्रंबध निदेशक (एमडी) मोहित अरोड़ा को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी. आदेश के तहत एक घर खरीदार द्वारा दायर एक मामले में आदेश का पालन नहीं करने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था.
शुक्रवार को न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रिएलिटी कंपनी को अदालत को अपनी सदाशयता दिखाने के लिए ₹1.75 करोड़ की बकाया राशि में से ₹50 लाख घर खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि कंपनी के प्रबंध निदेशक को तीन साल सजा देने के एनसीडीआरसी के आदेश पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक रहेगी.
अदालत ने कंपनी और घर खरीदार दोनों को एनसीडीआरसी के आदेश के मुताबिक बकाया राशि का स्टेटमेंट रिकॉर्ड में पेश करने का भी निर्देश दिया. उच्च न्यायालय 20 सितंबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुपरटेक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अरोड़ा को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और एनसीडीआरसी के निर्देशों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.