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शीतकालीन सत्र ः राघव चड्ढा का निलंबन वापस, मनरेगा को लेकर टीएमसी बिफरी, जानें हर अपडेट

By PTI

Published : Dec 4, 2023, 11:14 AM IST

Updated : Dec 4, 2023, 6:43 PM IST

Winter Session of Parliament 2023 : संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है. वर्तमान सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल कर दी गई है. वह निलंबित चल रहे थे. लोकसभा में मनरेगा के मुद्दे पर टीएमसी सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिला.

winter session of parliament (photo from social media)
संसद का शीतकालीन सत्र

नई दिल्ली : तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है. सत्र के दौरान पार्टी सांसदों के चेहरे पर इसकी खुशी देखी जा सकती है. भाजपा सांसदों ने लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगाकर पीएम का स्वागत किया.

सदन में पीएम मोदी का ताली बजाकर किया गया स्वागत

हालांकि, सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा भी शुरू हो गया. बसपा सांसद दानिश अली प्लेकार्ड लेकर सदन में दाखिल हुए थे. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई. उन्होंने सदस्य को तुरंद सदन छोड़ने को कहा. इसके बाद और अधिक हंगामा शुरू हो गया. स्पीकर ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और किसी भी सदस्य को प्लेकार्ड लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है. इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी. 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई.

राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने आप सांसद राघव चड्ढा मामले पर बैठक की . उसके बाद उनकी सदस्यती बहाल कर दी गई.अभी वह निलंबित चल रहे थे. उनके खिलाफ मिसविहेव का आरोप था. इसी तरह से संजय सिंह के खिलाफ भी इसी तरह का मामला लंबित है.

तृणमूल ने केंद्र पर बंगाल का कोष रोकने का आरोप लगाया, केंद्रीय मंत्री ने किया धन दुरुपयोग का दावा -तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का बकाया धन रोकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में ‘गरीबों का पैसा लूटा’ जा रहा है. बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के लिए आवंटित धन रोक लिया गया है.

उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले दो साल से पश्चिम बंगाल के बकाया 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. तृणमूल कांग्रेस सांसद ने यह दावा भी किया कि जब राज्य के कुछ सांसद और मंत्री इस बाबत केंद्रीय मंत्री से मिलकर मांग करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उन्हें दो घंटे तक इंतजार कराया गया और फिर उनसे मुलाकात नहीं की गई. उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल को बिना देरी के यह धन दिया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं.’’

इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला राज्य के गरीबों का पैसा लेकर उसका दुरुपयोग करती है. प्रधान ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना में 4,000 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी है और सच सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘ये (तृणमूल कांग्रेस) गरीबों का पैसा लूटते हैं और इन पर जांच होनी चाहिए. इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में हैं. इनके शिक्षा मंत्री जेल में हैं। ये अपने नेताओं के जेल में जाने के डर से सदन का समय खराब करते हैं.’’

कांग्रेस और राकांपा ने लोकसभा में उठाई किसानों की कर्जमाफी की मांग -राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले और कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने क्रमश: महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों की ‘दयनीय स्थिति’ का मुद्दा उठाया और कर्जमाफी की मांग केंद्र से की. सुले ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की मार के कारण कहीं अल्पवृष्टि हुई है तो कहीं जरूरत से अधिक बारिश, कहीं ओले पड़े हैं तो कहीं सूखे से किसान परेशान हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, खासकर यवतमाल और बारामती के किसानों की अंगूर, सोया, कपास और प्याज की फसलें तबाह हो गयी हैं, जिससे अन्नदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राकांपा सांसद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उत्पन्न इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है. उन्होंने, साथ ही, किसानों के कर्ज माफ करने की भी केंद्र से मांग की.

कांग्रेस सदस्य गिल ने किसानों से बैंकों द्वारा ऋण पर भारी भरकम ब्याज लिए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के कारोबार ऋण या आवास अथवा वाहन ऋण की दर की तुलना में किसानों को ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों के लिए दिये जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर काफी अधिक होता है. उन्होंने कहा कि कृषि ऋण की दर 15 प्रतिशत तक और ट्रैक्टर या कृषि उपकरणों पर ब्याज दर 22 प्रतिशत तक ली जाती है.

एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की मांग -कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कृषि विज्ञानी एम. एस. स्वामीनाथन के निधन के बाद उनके प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्हें मरणोपरांत ‘भारत-रत्न’ से सम्मानित करने की मांग सोमवार को लोकसभा में उठाई. उन्होंने कहा कि देश में कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्वामीनाथन के व्यापक योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत ‘भारत-रत्न’ सम्मान दिया जाना चाहिए.

स्मृति ईरानी ने दिया इसका जवाब - सुरेश ने लोकसभा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी का नाम लेकर उनका ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता बिना किसी तथ्य या जानकारी के उनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं. ईरानी ने कांग्रेस सांसद से कहा कि केवल इसलिए इतना द्वेष नहीं करें क्योंकि कल मतगणना के परिणामों में उनकी पार्टी को ‘अपमानजनक’ हार का सामना करना पड़ा है.

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Last Updated :Dec 4, 2023, 6:43 PM IST

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