नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ई-निरीक्षण का उद्घाटन करते हुए कहा, न्याय प्रशासन में दक्षता, पहुंच और सटीकता में सुधार, कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है.
सीजेआई ने कहा, कानून या प्रौद्योगिकी में किसी भी पहल और नवाचार की सफलता, हितधारकों के साथ सहयोग करने की क्षमता और उन लोगों से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शामिल करने पर निर्भर करती है जो इसका उपयोग करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक मामलों की फाइलिंग से लिस्टिंग की मौजूदा प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए व्यावहारिक प्रस्तावों का पता लगाने के लिए एक पायलट हैकथॉन का आयोजन किया था. सीजेआई ने कहा कि अगला कदम सुप्रीम कोर्ट के लिए हैकाथॉन 2.0 आयोजित करना है, जो सभी के भाग लेने के लिए खुला होगा.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के पास चुनौतियों और अभूतपूर्व अवसरों दोनों की अवधि में न्याय देने का अकल्पनीय कार्य है. आईटी क्रांति एक संसाधन का गठन करती है जिसने हमारे साथ काम करने के तरीके को बदल दिया है. न्यायिक प्रणाली द्वारा तकनीकी नवाचारों को अपने सभी उपयोगकर्ताओं - न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों, वकीलों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए.
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सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय देश में अदालतों के आधुनिकीकरण में सबसे आगे रहा है. वास्तव में, देश में पहला पेपरलेस ई-कोर्ट 2009 में दिल्ली में ही स्थापित किया गया था. ऑनलाइन ई-निरीक्षण सॉफ्टवेयर हमारी न्याय वितरण प्रणाली के स्थायी परिवर्तन की सही दिशा में एक कदम है. अगला कदम इस पहल को आगे बढ़ाना और इसे जिला अदालतों में लागू करना होगा. जिला न्यायपालिका जमीनी स्तर पर नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जिला स्तर पर न्यायिक अभिलेखों का ई-निरीक्षण भौतिक दस्तावेजों के संचालन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और हमें स्थान की बाधाओं से आगे बढ़ने की अनुमति देगा. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी ऑनलाइन सेवाएं अधिकांश उपयोग किए जाने वाले ब्राउज़रों के अनुकूल हों.
(एएनआई)
