नई दिल्ली : यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकता है. अदालत ने कहा कि 'सबकुछ निष्पक्ष होना चाहिए' और अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है. पीठ ने कहा, 'सबकुछ निष्पक्ष होना चाहिए. हम अधिकारियों से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आशा करते हैं.' पीठ ने कहा, 'इस दौरान हम उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं. इस दौरान हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. यह स्पष्ट है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं. जब किसी को कुछ शिकायतें होती हैं, तो उन्हें उनका समाधान करने का मौका मिलना चाहिए. यदि अदालत उन्हें बचाने नहीं आएंगी तो यह ठीक नहीं होगा. सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए.'
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन इतना कह सकती है कि ऐसी कार्रवाई कड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए. न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा, 'हम न्यायाधीश होते हुए भी समाज का हिस्सा हैं. हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है. कभी-कभी हम भी अपनी धारणा बना लेते हैं.'
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कानपुर व प्रयागराज नगर निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और एक मामले में तो अगस्त 2020 में विध्वंस का नोटिस दिया गया था. मेहता ने कहा कि कोई भी पीड़ित पक्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ है, बल्कि एक मुस्लिम निकाय जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत का रुख करके यह आदेश देने की अपील की है कि विध्वंस नहीं होना चाहिए.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं सीयू सिंह, हुजेफा अहमदी और नित्य राम कृष्णन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं और कथित दंगा आरोपियों को घर खाली करने का मौका दिए बगैर कार्रवाई की जा रही है.