आर्थिक संकट के बीच, श्रीलंका ने वैश्विक समर्थन हासिल करने के लिए भारत की मदद मांगी

श्रीलंका के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance of Sri Lanka) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने अंतरिम अवधि के लिए सभी प्रभावित कर्जो की सामान्य कर्ज अदायगी को तब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. 1948 में अपनी आजादी के बाद से पहली बार श्रीलंका ने ऐसी घोषणा की है. ईटीवी भारत के चंद्रकला चौधरी की रिपोर्ट...

नई दिल्ली: आर्थिक संकट के बीच, श्रीलंका द्विपक्षीय या बहुपक्षीय माध्यम से आर्थिक समायोजन कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन (International Support) हासिल करने में भारत की सहायता मांग रहा है. श्रीलंका दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है. और मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ बातचीत करता है. भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त, मिलिंडा मोरागोडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (High Commissioner met with the Finance and Corporate Affairs Minister of India) से मुलाकात की. बुधवार को, एक बैठक के दौरान, श्रीलंका के उच्चायुक्त मोरागोडा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की कि भारत कैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के माध्यम से वित्त और आर्थिक समायोजन कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल कर सकता है. इस दौरन भारत-लंका आर्थिक सहयोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. मोरागोडा ने आवश्यक वस्तुओं और ईंधन से श्रीलंका की सहायता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया.

सूत्रों के मुताबिक, मंत्री और उच्चायुक्त ने इस बात पर चर्चा की कि भारत किस तरह से वित्तिय सहायता जुटाने में श्रीलंका की मदद कर सकता है. सात ही आईएमएफ के साथ आर्थिक समायोजन कार्यक्रम पर बातचीत करने पर भी चर्चा की गई. उच्चायुक्त ने मंत्री को श्रीलंका सरकार द्वारा घोषित ऋण ठहराव के बारे में जानकारी दी. श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने अंतरिम अवधि के लिए सभी प्रभावित कर्जो की सामान्य कर्ज अदायगी को तब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि आईएमएफ द्वारा समर्थित आर्थिक समायोजन कार्यक्रम के अनुरूप ऋण चुकौती का पुनर्गठन किया जाएगा, जो सभी ऋण चुकौती पर लागू होगा. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि हालांकि, इसने कहा कि क्रेडिट सुविधाएं और मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं के तहत वितरित की गई कोई भी राशि इस नीति के अधीन नहीं है और सामान्य रूप से सेवा के योग्य होगी.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र को उधार देने वाली विदेशी सरकारों सहित लेनदार मंगलवार दोपहर से उनके कारण किसी भी ब्याज भुगतान को भुनाने या श्रीलंकाई रुपये में भुगतान का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थे. चर्चा इस बात पर भी केंद्रित थी कि भारत मध्यावधि में श्रीलंका में त्वरित विकास और विकास को बढ़ावा देने में एक विस्तारित भूमिका कैसे निभा सकता है. उच्चायुक्त मोरागोडा और मंत्री सीतारमण ने सहयोग ढांचे की स्थापना और वर्तमान संदर्भ में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की प्रगति की निगरानी के लिए श्रीलंका और भारत के बीच चल रही आधिकारिक स्तर की चर्चाओं की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया.

बहुपक्षीय जुड़ाव और ऋण स्थिरता पर राष्ट्रपति सलाहकार समूह, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और ट्रेजरी के सचिव इन चर्चाओं में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के सचिव (आर्थिक मामलों) द्वारा किया जाता है. एक दूसरे की राजधानियों में दोनों देशों के उच्चायोग भी इन चर्चाओं में भाग ले रहे हैं. बैठक के दौरान, भारत के वित्त मंत्री ने आर्थिक संकट की मानवीय लागत पर चिंता व्यक्त की. और कहा कि भारत चुनौतियों से निपटने के लिए श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा. जवाब में, उच्चायुक्त मोरगोडा ने मंत्री सीतारमण को इस कठिन समय में श्रीलंका का समर्थन करने में व्यक्तिगत रुचि रखने के लिए धन्यवाद दिया.