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मणिपुर की हिंसक घटनाओं के खिलाफ NHRC में याचिका दर्ज, आरटीआई एक्टिविस्ट बोले- सीएम पर भी हो कार्रवाई

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Published : Jul 22, 2023, 5:20 PM IST

Updated : Jul 22, 2023, 5:50 PM IST

हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर (Manipur violence) की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आवाज बुलंद कर रहे हैं. इसी कड़ी में रामपुर के भी सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर की है.

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आरटीआई एक्टिविस्ट ने हिंसा के विरोध में आवाज उठाई है.

रामपुर :मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है. हाल ही में दो महिलाओं के साथ हैवानियत के वीडियो भी सामने आए थे. इस वाकये ने पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है. रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने मणिपुर के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराई है.

पुलिस और अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

दंगों की आग में जल रहा मणिपुर :जिले के मॉडल कॉलोनी के शान मैरिज हॉल निवासी आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान का कहना है कि मणिपुर दंगों की आग में जल रहा है. अब तक काफी लोगों की मौत हो चुकी है. महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आया है. भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं की जा रहीं हैं. इन घटनाओं से पूरे देश के लोग विचलित हैं. मणिपुर को लेकर विपक्ष भी एकजुट हो रहा है. आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान सामाजिक कार्यकर्ता होने के अलावा डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस संगठन के डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने बताया कि मणिपुर की हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक याचिका दर्ज कराई है.

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लोकतंत्र में महिलाओं से ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं :दानिश खान ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मणिपुर, प्रमुख सचिव मणिपुर और पुलिस महानिदेशक मणिपुर के विरुद्ध राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराई है. पूरे तथ्यों से अवगत कराया है, कि किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है. वहां की पुलिस के संरक्षण में महिलाओं के साथ हैवानियत की जा रही है. यह बहुत ही निंदनीय है. इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए. इन घटनाओं में जितने भी अधिकारियों की भूमिका है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतंत्र में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार असंतोषजनक है. इसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराई है. याचिका को दर्ज कर लिया गया है. मणिपुर के मुख्यमंत्री और वहां के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी.

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Last Updated : Jul 22, 2023, 5:50 PM IST

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