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Monsoon Session 2022 : लोकसभा में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) बिल 2022 पास, राज्यसभा कल तक स्थगित

संसद के मानसून सत्र का आज (मंगलवार) सातवां दिन है. लोकसभा में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है. दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष के 19 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया. इसे लेकर राज्यसभा में हंगामे के कारण कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई. इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद कैम्पस से विरोध मार्च निकाला था.

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Published : Jul 26, 2022, 11:46 AM IST

Updated : Jul 26, 2022, 6:13 PM IST

नई दिल्ली :संसद के मानसून सत्र का आज (मंगलवार) सातवां दिन है. लोकसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे के बाद सामान्य रूप से चली. इस दौरान लोकसभा में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा के बाद बिल पास कर दिया गया है. अब सदन की आगे की कार्यवाही बुधवार को होगी. वहीं, राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई. उपसभापति ने नियम 256 के तहत, कई सांसदों के नाम लिए और उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया. इन सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, डोला सेन, शांता क्षेत्री, शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक, एम एम अब्दुल्ला, एनवीएन सोमू, ए रहीम थे. इन्हें इस हफ्ते की कार्यवाही तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में दोपहर दो बजे से कार्यवाही जारी है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि जम्मू कश्मीर में सीमापार से प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं प्रवासी कामगारों को लक्ष्य बनाकर कुछ हमले किए गए तथा वर्ष 2017 से अब तक ऐसे हमलों में 28 कामगार मारे गए हैं. उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 70 से घटकर 2021 में 46 हो गई है. एक लिखित उत्तर में, मंत्री ने यह भी बताया कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) या नक्सल हिंसा की घटनाएं भी 2014 में 1,091 से घटकर 2021 में 509 हो गई हैं.

विधि और न्याय मंत्री किरेन रिरिजू ने कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए पेश किया. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है. सदन में बिल पर चर्चा की जा रही है. इससे पहले लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामले उठाए गए थे.

नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक की ओर मार्च निकाला. विरोध मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए. इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी.

सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में विजय चौक तक मार्च कर रहे कांग्रेस नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विजय चौक पर हिरासत में लिया. इसके अलावा, रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मनिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, के सुरेश और अन्य को भी हिरासत में लिया गया. कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "विपक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने और हमारी आवाज दबाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की साजिश है. हम नहीं डरेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी." कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "हमने मांग की थी कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ और एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा हो. सरकार ने इसे खारिज कर दिया. हमने कहा कि हम इस पर राजघाट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अनुमति नहीं दी गई. हमने कहा था कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे. उन्होंने अनुमति नहीं दी.

इससे पहले विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11.45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. अब लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई थी, जिसमें प्रश्नकाल चला. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी के सवाल पर कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है. इसमें किसानों से चार प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है. किसानों की सुविधा की दृष्टि से उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं. पहले किसानों से शुल्क वसूला जाता था, लेकिन अब शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है. अब किसानों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता. नए किसान ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड एप्लाई कर सकते हैं. किसान हर तरह से किसानों का सहयोग कर रही है.

आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि यह साफ नहीं है कि सरकार संसद में महंगाई और अग्निपथ योजना पर चर्चा करना चाहती है या नहीं. सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना था कि अग्निपथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन अब तक, सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की है.

इधर, राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हुई. सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा. सदन में उपसभापति ने सभी सदस्यों को नियमों का हवाला देते हुए आग्रह किया कि प्लेकार्ड्स लेकर वेल में न आएं. उन्होंने कहा कि चेयर को नियम 256 लगाने के लिए मजबूर न करें. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, उपसभापति बार-बार नारेबाजी और तख्तियां लहराने वाले सदस्यों से सदन में शांति बनाने और सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह करते रहे. बार-बार सदस्यों को चेतावनी भी दी गई कि यह नियमों के खिलाफ है, इसके तहत सदस्यों का नाम लिया जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है. लेकिन उनकी बात को नजरंदाज करते हुए विपक्ष का हंगामा जारी रहा. सभा को व्यवस्थित करने के लिए 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

इससे पहले सभापति एम वैंकेय नायडू ने कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया. सभा पटल पर प्रपत्र रखे गए. इसके बाद सासंदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी.इधर, लोकसभा के एजेंडे में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 विचार और पारित कराने के लिए सूचिबद्ध है. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है. लोकसभा में नियम 193 के तहत, खेलों की आवश्यकता और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी. ये चर्चा 31 मार्च 2022 को शुरू हुई थी. पिछले सत्र में गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की थी.

Last Updated : Jul 26, 2022, 6:13 PM IST

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