चेन्नई :तमिल फिल्मों के अभिनेता विजय (Actor Vijay) को शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High court) के फैसले से एक बड़ी राहत मिली. फैसले में कहा गया है कि वह केवल 29 जनवरी, 2019 से दिसंबर 2021 तक प्रवेश कर के विलंबित भुगतान के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि 2005 से जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बीएमडब्ल्यू एक्स5 आयात किया.
इस संबंध में रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार (justice R Suresh kumar) ने कहा कि वे सभी प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 जनवरी, 2019 को यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार इस तरह के कर लगाने की हकदार थी. हालांकि, अभिनेता के वकील ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग को 2005 से इसे लगाकर जुर्माना के रूप में ₹ 30.23 लाख की भारी राशि की मांग नहीं करनी चाहिए, इस पर जस्टिस ने कहा कि यह केवल 29 जनवरी, 2019 से लगाया जा सकता है.
बता दें कि अभिनेता विजय ने इस साल जनवरी में अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 17 सितंबर, 2021 को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2005 से प्रवेश कर के रूप में ₹ 7.98 लाख की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरानअदालत को बताया गया कि अभिनेता ने दिसंबर 2021 में ₹7.98 लाख की कर देयता का भुगतान किया था, लेकिन अकेले दंड को चुनौती दी. अपने हलफनामे में अभिनेता ने कहा कि उन्होंने आवश्यक आयात शुल्क के भुगतान पर बीएमडब्ल्यू का आयात किया था, क्योंकि उस समय चेन्नई में कोई अधिकृत डीलर नहीं थे. फिर, 1990 के स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर तमिलनाडु कर की प्रयोज्यता पर भी अनिश्चितता थी.
हालांकि प्रवेश कर से संबंधित एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने केरल उच्च न्यायालय के 1999 के फादर मामले में दिए गए फैसले का पालन किया था. हालांकि, एक अन्य एकल न्यायाधीश ने इसके विपरीत विचार रखा था और इसलिए मामले को एक डिवीजन बेंच को भेज दिया गया था. अंतत: यह मुद्दा 2017 में ही सुलझा जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया. इस बीच, अभिनेता विजय ने कहा कि उन्होंने अपने बीएमडब्ल्यू पर प्रवेश कर की मांग के खिलाफ 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन को पंजीकृत कराने के लिए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया.
चार साल तक इसका इस्तेमाल करने के बाद, उन्होंने 2009 में दीपक मुरली को वाहन बेच दिया. हालांकि, 2005 की रिट याचिका लंबित रही और 28 जून, 2019 को इसे खारिज कर दिया गया, इसके बाद, विभाग ने मूल्यांकन आदेश पारित किया था और पेनल्टी के साथ टैक्स की मांग की. चूंकि मांग नोटिस का जवाब देने में देरी हुई थी क्योंकि अभिनेता बाहरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त था, संबंधित अधिकारी ने 17 दिसंबर को एक वसूली नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि ₹ 38.21 लाख का भुगतान न करने से बैंक खातों, चल संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है और नागरिक की गिरफ्तारी भी की जा सकती है. इसलिए, याचिकाकर्ता को विरोध के तहत ₹ 7.98 लाख का भुगतान करने और 17 सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने के लिए बाध्य किया गया था. उन्होंने कहा और अदालत से मांग नोटिस के साथ-साथ बाद की वसूली नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया.
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