बेंगलुरु:कर्नाटक सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बजाय एक अलग राज्य शिक्षा (Karnataka State Education Policy Committee) नीति लागू करने की योजना बना रही. राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में एक राज्य शिक्षा नीति समिति का गठन किया है. कांग्रेस ने घोषणापत्र में राज्य में नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की थी.
इसी क्रम में सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद पाठ्यक्रम में संशोधन करना शुरू कर दिया और राज्य शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा नीति आयोग का गठन किया. सरकार ने आयोग को 28 फरवरी 2024 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. राज्य शिक्षा नीति आयोग में कुल 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई है. समिति में 8 विषय विशेषज्ञों में प्रो. निरंजनराध्या, रहमत तारिकेरे और प्रमुख साहित्यकारों को भी जगह दी गई है.