विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं. 23 सितंबर को उनकी मौजूदगी में 'भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल' लॉन्च की गई. कार्यक्रम में 78वीं महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भी मौजूद थे.
एस जयशंकर
नई दिल्ली:भारत और संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को ग्लोबल साउथ के लिए एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की. 'भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल' का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है.
23 सितंबर को न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की मौजूदगी में 'इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ, डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' नामक एक कार्यक्रम में इस पहल की घोषणा की गई. इस कार्यक्रम में 78वीं महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस की भागीदारी देखी गई.
समोआ के प्रधानमंत्री फियामे नाओमी माताफा, भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी, डोमिनिका के विदेश मामले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार और ऊर्जा मंत्री विंस हेंडरसन, गुयाना के विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय सह-मंत्री ऑपरेशन ह्यू हिल्टन टॉड मौजूद थे.
इसके साथ ही मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनीष गोबिन, सेंट लूसिया के विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, नागरिक उड्डयन और प्रवासी मामलों के मंत्री अल्वा रोमनस बैपटिस्ट, मालदीव के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अहमद खलील आदि मौजूद थे.
'भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल' विकास और क्षमता निर्माण में व्यापक सहयोग पर आधारित है जो भारत पहले से ही साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से कर रहा है. भारत-संयुक्त राष्ट्र पहल 'भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि' के रूप में भारत-संयुक्त राष्ट्र साझेदारी को भी पूरक बनाती है, जिसने पिछले 6 वर्षों में 61 देशों में 75 विकास परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो विकसित किया है.
इस पहल के हिस्से के रूप में यूएन इंडिया टीम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत के विकास के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को दुनिया भर में साझा करने के लिए भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच का लाभ उठाने के लिए साझेदारी करेंगे. इस आशय के लिए आज भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त आशय घोषणा का आदान-प्रदान किया गया.
यह पहल भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के विकास-प्रासंगिक डिलिवरेबल्स को भी संचालित करेगी, जिसमें एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20 एक्शन प्लान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है.
यह पहल दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी और वैश्विक दक्षिण के साथ अपनी विकास साझेदारी को मजबूत करने के भारत के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है. यह निश्चित रूप से भारत की सफल G20 अध्यक्षता को आगे बढ़ाएगा, जिसमें G20 एजेंडे में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को शामिल किया गया और समूह में अफ्रीकी संघ का प्रवेश देखा गया.
