Karnataka Assembly Polls 2023 : 10 मई को वोटिंग, 13 को मतगणना, आचार संहिता लागू

चुनाव आयोग ने आज यानी बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों की घोषणा की हैा. इस घोषणा के साथ ही राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू हो गया.

नई दिल्ली:कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने आज चुनाव तारीखों की घोषणा की. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य में बुधवार 10 मई को वोटिंग होंगी. वहीं, शनिवार 13 मई को काउंटिग होगी. चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है. उन्होंने बताया कि कर्नाटक में पहली बार 80 साल से अधिक उम्र के लोग घर से ही वोट कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि आयोग का जोर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदान कर सकें. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 तक 18 साल के होने वाले युवा भी वोट कर सकते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक में 9.17 लाख नये वोटर जुड़े हैं. राज्य में कुल वोटर की संख्या 5.22 करोड़ है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में 5,21,73,579 पंजीकृत मतदाता हैं. जिनके मतदान के लिए पूरे राज्य में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म होगा. कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सदस्य है. 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 38.14 प्रतिशत वोट मिले थे. वहीं, जेडीएस को 18.3 और भाजपा को 36.35 प्रतिशत वोट मिले थे. इन चुनाव में कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचे थे.

बता दें, भाजपा को 104 सीटों पर सफलता मिली थी. किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन वाली सरकार बनाई थी. और तब किंग मेकर बने थे जेडीएस के नेता कुमारस्वामी. कुमारस्वामी ही मुख्यमंत्री भी बने थे. कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार करीब 14 महीने ही चल पायी. गठबंधन के करीब 19 विधायकों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गये. इससे कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार गिर गई. और भाजपा ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई.

हालांकि, लगभग दो साल बाद येदियुरप्पा को सत्ता से हटा कर बासवराज बोम्मई को राज्य का नया सीएम बना दिया गया. चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग (ईसी) ने मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक करना शुरू कर दिया है. ताकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव हो सके. आयोग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 171 चेकपोस्ट का एक नेटवर्क स्थापित किया है. एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू हो जायेगा, लेकिन चुनाव आयोग कर्नाटक में चुनावी अनियमितताओं पर नजर रख रहा है.

चार राज्यों के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव :पंजाब के जालंधर संसदीय क्षेत्र और ओडिशा के झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश के छानबे और सुआर और मेघालय के सोहियोंग विधानसभा क्षेत्रों में 10 मई को उपचुनाव होंगे. पत्रकार सम्मेलन में चुनाव आयुक्त ने इन चुनावों के तारीख की भी घोषणा कर दी. इनकी मतगणना 13 मई को होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, नशीले पदार्थों अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ईसी ने छह पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 171 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं जो कर्नाटक के 19 जिलों से लगे हुए हैं. ईसी के अधिकारियों ने कहा कि एमसीसी के प्रभावी होने के बाद इन चेकपोस्टों की संख्या की आवश्यकता के आधार पर बढ़ने की संभावना है. सभी जिला उपायुक्तों को इन चेकपोस्ट में वेबकास्टिंग सुविधाओं के साथ निगरानी कैमरे स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने यह स्वीकार किया था कि कर्नाटक में एक बड़ी चिंता मनी पावर का उपयोग है. उन्होंने कर्नाटक में मार्च के पहले सप्ताह में तैयारियों की समीक्षा की थी. रिपोर्ट के मुताबिक ईसीआई के निर्देशों के बाद, अंतर-राज्य चेकपोस्ट को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और गोवा से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले राज्य राजमार्गों के साथ स्थापित किया गया है. जहां वाहनों के अवाजाही पर नजर रखी जा सकती है.

ईसी के अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के मुख्य सचिव और सीईओ ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग की मांग की है. कई प्रवर्तन एजेंसियां जैसे कि राज्य पुलिस, राजस्व खुफिया निदेशालय, आबकारी, आयकर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड, भारतीय तट रक्षक और भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय शामिल हैं.