नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि मामला पांच साल से अदालत में लंबित है. केंद्र सरकार को एक नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है.
केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह का कहना है कि 28 अगस्त, 2018 की अधिसूचना पर परामर्श और विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है, जो दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित है. इस न्यायालय का मानना है चूकि पांच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, भारत संघ के पास उक्त नीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है.
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हालाँकि, आठ सप्ताह में नीति तैयार करने का एक आखिरी अवसर दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में नीति नहीं बनाई गई है तो इस विषय से निपटने वाले संबंधित संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा. हाई कोर्ट ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाओं में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों को भी चुनौती दी गई है.