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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन

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Published : Jun 2, 2023, 2:16 PM IST

रांची में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस मौके पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे

Delhi CM Arvind Kejriwal met cm Hemant Soren
Delhi CM Arvind Kejriwal met cm Hemant Soren

पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांचीः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. यह मुलाकात रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई. यह मुलाकात केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से हो रही है.

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ये लोग हैं मौजूदःबता दें कि इस अवसर पर झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माजी, दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्डा, दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना और दिल्ली विधानसभा के सदस्य विनय मिश्र मौजूद हैं. मुलाकात के बाद संयुक्त रुप से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस को संबोधित करेंगे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक करते सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान

हेमंत सोरेन से मांगा समर्थनःगौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को ही रांची पहुंचे थे. उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य सहयोगी भी आए थे. आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई. बता दें कि यह मुलाकात 12 बजे के लगभग हुई. जिसमें केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समर्थन मांगा.

विपक्षी दलों को कर रहे एकजुट गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों पार्टियों का समर्थन चाहते हैं. जिसके लिए वो देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. जिससे कि उस अध्यादेश को वे चुनौती दे सके. इसी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रांची आए थे. इससे पहले वो चेन्नई में थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समर्थन मांगा था.

जानिए अध्यादेश में क्या हैःबता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 पास किया है. इस अध्यादेश के तहत अफसरों के तबादले से जुड़े मामले में अंतिम फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा.

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