नई दिल्ली: आईबी नेराष्ट्रीय राजधानी में सख्त निगरानी रखने के लिए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) समूह ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को 26 नवंबर को यहां इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया है.
भले ही पिछले कुछ महीनों में अलगाववादी समूह के ऐसे कई कदम नाकाम हो गए हों, लेकिन भारतीय एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही देशभर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ शांति और उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय कर रही हैं. सुरक्षा एंजेसियां ऐसे इनपुट्स को दरकिनार न करते हुए पूरी एहतियात बरतना चाहती हैं.
यह अलर्ट तब जारी किया गया, जब सूचना मिली कि 26 नवंबर को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और नए श्रम एवं कृषि कानूनों जैसी केंद्र की नीतियों के विरोध में देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं. उन्होंने 26 नवंबर और 27 नवंबर को दो दिवसीय किसान आंदोलन वापस करने का भी फैसला किया है.
सूत्रों ने बताया कि एसएफजे ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को अपनी अवैध और देश विरोधी अपील करते हुए 26 नवंबर को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया है. प्रतिबंधित विभाजनकारी संगठन एसएफजे इसे किसानों को लुभाने के अवसर के तौर पर देख रहा है, जिसने कहा है कि कृषि कानूनों का एकमात्र समाधान एक जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी स्वतंत्र मातृभूमि को भारत से बाहर निकालना है.
किसानों से 25 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील
सूत्रों ने कहा कि एसएफजे के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो संदेश में किसानों से 25 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील की है. इसमें बताया गया है कि दिल्ली में गुरुद्वारों बंगला साहिब, रकाब गंज साहिब, शीश गंज साहिब और मजनूं का टीला जैसे स्थानों पर उनके रात के ठहरने की व्यवस्था की गई है. यहीं पर उन्हें इंडिया गेट पर फहराने के लिए खालिस्तान के झंडे दिए जाएंगे.
पन्नू ने 26 नवंबर को हुए मुंबई हमले के बजाय किसानों को इसे एक अलग ही संदर्भ में देखने की बात कही है. उसने नए कृषि कानूनों को मोदी सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद के रूप में शुरू किया गया एक खुला हमला करार दिया है.