नई दिल्ली :आज अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है. 2020 में इस दिन का विषयवस्तु 'सबके लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय' प्राप्त करने की चुनौती का समाधान निकालता है. गरीबी की बढ़ती बहु-आयामी मान्यता का अर्थ है कि यह दोनों मुद्दे परस्पर इस कदर जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. साथ ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को आक्रामक तरीके से साथ-साथ हल किए बिना पूरी तरह से सामाजिक न्याय नहीं किया जा सकता है.
आय से संबंधित गरीबी के समाधान में तो सफलता मिली है, लेकिन पर्यावरण के तेजी से बढ़ते प्रभाव समेत समग्र दृष्टिकोण से गरीबी के अन्य महत्वपूर्ण आयामों से निपटने में कम सफलता मिली है.
दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त भूख, गरीबी से जुड़ी एक और समस्या है, जिसका दुनिया को समाधान करना है. नोबेल समिति ने 2020 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को भूख से निपटने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो बिल्कुल सही है.
संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति, युद्ध व संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के वास्ते प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने वर्ष 2019 में 88 देशों के खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार करीब 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई.
कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव के कारण रोजगार और गरीबी पर महामारी की मार की वजह से इस वर्ष गरीबी का मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है. आकलन के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में बढ़ोतरी हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और बहुत सारे अनौपचारिक कामगार गरीबी के शिकार हो सकते हैं.
हेलसिंकी के यूएन वाइडर विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय या खपत में 10 फीसद की कमी आ सकती है. गरीबी की गिनती में कुल बढ़ोतरी 18 करोड़, 28 करोड़ और 25 करोड़ लोगों के लिए क्रमश: 1.90 डॉलर प्रतिदिन, 3.20 डॉलर प्रतिदिन पर और 5.50 डॉलर प्रतिदिन की कमाई पर है, लेकिन अगर संकुचन 20 फीसद होगी तो इसमें 42 करोड़, 58 करोड़ और 52 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हो सकती है.
वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 का संभावित प्रभाव संयुक्त राष्ट्र के लिए 2030 तक गरीबी खत्म करने के सतत विकास लक्ष्य के लिए एक वास्तविक चुनौती है. क्योंकि अपेक्षाकृत गरीबी रेखा के नीचे गरीबों की संख्या में निरंकुश बढ़ोतरी 1990 के बाद से पहली बार दर्ज की जाएगी, और वे गरीबी कम करने में लगभग एक दशक की प्रगति के उलट दिख सकते हैं.
दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में 1.9 डॉलर प्रति दिन और 3.2 डॉलर प्रति दिन के तहत संभावित नए गरीबों की संख्या सबसे अधिक होगी. विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में जहां दुनिया के दो तिहाई गरीब रहते हैं और जो कुल गरीबों का 80-85 फीसद है. दक्षिण एशिया में यदि गरीबी हम 3.2 डॉलर प्रतिदिन पर लेते हैं तो वर्ष 2018 में 84.7 करोड़ गरीब थे, जो बढ़कर 9.15 करोड़ हो सकते हैं.
विश्व बैंक के हाल के अध्ययन से संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी अलग से इस वर्ष 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीब बना सकती है. इस तरह वर्ष 2021 तक कुल गरीब लोगों की संख्या 15 करोड़ तक बढ़ सकती है. यह आर्थिक संकुचन की गंभीरता पर निर्भर करेगा.
लगभग 25 वर्षों से अत्यधिक गरीबों की संख्या लगातार घट रही थी. अब पहली बार गरीबी खत्म करने के प्रयासों को सबसे बड़ा झटका लगा है. यह झटका बड़ी चुनौतियों के कारण है.
कोविड- 19, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन का तो सभी देश सामना कर रहे हैं ,लेकिन विशेष रूप से वे हैं, जहां बड़ी संख्या में गरीब आबादी है. विश्व बैंक ने जब से विश्व स्तर पर एक अच्छे तरीके से गरीबी पर नज़र रखनी शुरू की है तब से किसी भी समय से अधिक वर्ष 2019 से 2020 तक में गरीबी में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है.
कोविड-19 एक नई बाधा है, जबकि संघर्ष और जलवायु परिवर्तन दुनिया के कुछ हिस्सों में वर्षों से अत्यधिक गरीबी को बढ़ा रहे हैं. विश्व बैंक के अध्ययन ने मुंबई शहर की मलीन बस्तियों में कोरोना वायरस को जिस तरह से फैलने से रोका गया, उसकी सराहना की है. यह देखते हुए कि प्रभावी दृष्टिकोण से समुदाय के कौशल और समर्पण का पूरा उपयोग किया है.
विश्व बैंक ने कहा कि मुंबई में सबसे बड़ी शहरी मलीन बस्तियों में से एक धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए रणनीति बनाकर बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्यों और निजी मेडिकल क्लीनिक से कर्मचारियों को बुलाकर बड़े पैमाने पर बुखार और ऑक्सीजन का स्तर की जांच शुरू की. भारत में गरीबी का प्रभाव बहुत अधिक है. भारत के लिए दो कारणों से आर्थिक झटके से स्थिति बहुत अधिक गंभीर है.
सबसे पहला कि कोविड 19 के पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी, बेरोजगारी, निम्न आय, ग्रामीण संकट, कुपोषण, बहुत अधिक असमानता मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा रही हैं. दूसरा, भारत का बड़ा असंगठित क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है. 2017-18 में देश के कुल 46.5 करोड़ श्रमिकों में लगभग 91 फीसद (42.2 करोड़) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक थे. लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने किया ये कृषि, प्रवासी और अन्य अनौपचारिक कामगार थे, जिन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई ) के आकलन के अनुसार, बेरोजगारी 8.4 फीसद से बढ़कर 27 फीसद हो गई. 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं. उसमें से छोटे व्यापारी और आकस्मिक मजदूरों की संख्या 9.1 करोड़ है. आईएलओ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के 40 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों के और अधिक संकट में पड़ने का खतरा है.
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चलता है कि 77 फीसद परिवारों में कोविड-19 के पहले के कुछ महीनों में खाने की कमी थी. सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि जीडीपी पैकेज के 10 फीसद में से राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी का केवल 1 एक से 2 फीसद है. यह जितना बड़ा अभूतपूर्व संकट है, उसे देखते हुए गरीबों को आर्थिक सहायता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जरूरत है.
समस्या की तुलना में राजकोषीय राहत या प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है. पहली प्रोत्साहन राशि की घोषणा के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने टिप्पणी की थी कि सरकार को सामाजिक हस्तांतरण योजनाओं के साथ और अधिक बोल्ड होना चाहिए.
उनके अनुसार, सरकार जो दे रही है, वह छोटे आलू की तरह हैं जिन्हें हजारों लोगों की आबादी कुछ ही दिनों में खर्च कर देती है. वैश्विक स्तर पर कई देशों में कोविड का फैलाव भारत की तुलना में बहुत अधिक है. स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बारे में दूसरे देशों से भी सीखना होगा. उदाहरण के लिए, कुछ अमीर देशों की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था कोविड-19 के फैलाव की वजह से धराशायी होने के करीब पहुंच गई है, जबकि वियतनाम ने त्वरित कार्रवाई की और अब तक नियंत्रण में है. क्या यह तेज प्रभावी प्रतिक्रिया एक व्यवहारिक रूप में अन्य निम्न-आय वाले देशों के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकती है ?
9.7 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ वियतनाम के पास सार्स, मार्स, खसरा और डेंगू सहित अन्य संक्रामक रोगों जैसे आपदा का सामना करने का अनुभव है. देश की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए वर्षों उसने काम किया है, ताकि इस तरह के प्रकोप की चुनौती से वह निबट सके.