बोलपुर :विश्वभारती प्रशासन ने गुरुवार को शांतिनिकेतन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बीबीसी के वृत्तचित्र इंडिया: द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी.
पुलिस प्रशासन और विश्वभारती के सुरक्षा गार्डों ने छात्रों के संगठन को गुजरात दंगों के वृत्तचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' की स्क्रीनिंग करने की अनुमति नहीं दी. विश्वभारती के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन को शाम 6 बजे रतनपल्ली में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करनी थी.
यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. विश्व भारती ने सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए थे. संयोग से, चूंकि विश्वभारती के कुलाधिपति स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में प्रतिबंधित वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग के निर्णय पर हंगामा हुआ.
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार दो दिवसीय दौरे पर शांति निकेतन पहुंचे. काफिला श्रीनिकेतन मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरा और रथींद्र गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुआ. बाद में, केंद्रीय मंत्री ने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिपिका थिएटर में संगीत भवन के छात्रों द्वारा प्रस्तुत 'भानुसिंह पदावली' (Bhanusingher Padavali) देखी.
गौरतलब हो कि बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने 'प्रतिबंधित' घोषित कर दिया है. तब से वृत्तचित्र को विभिन्न सामाजिक साइटों से हटा दिया गया है.
विश्व भारती के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि वे गुरुवार को शांतिनिकेतन के रतनपल्ली में डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' का प्रदर्शन करेंगे. इस खबर के फैलते ही प्रशासन इसका समाधान निकालने के लिए युद्धस्तर पर जुट गया. पता चला है कि केंद्रीय और राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने छात्र संघ के नेताओं पर डॉक्यूमेंट्री न दिखाने का काफी दबाव बनाया.
विश्व भारती के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य शुभो नाथ ने कहा, 'हमने पहले 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दिखाने की घोषणा की थी लेकिन, पुलिस ने हमें इसे दिखाने की अनुमति नहीं दी. पहले तो उन्होंने इसे दिखाने से रोकने के लिए कई तरह से दबाव डाला. बाद में, पुलिस को तैनात किया गया और विश्व भारती के सुरक्षा गार्डों ने हमें प्रदर्शन सामग्री लाने की अनुमति नहीं दी. सच्चाई सामने आ जाएगी. इसलिए प्रशासन के सिर में इतना दर्द है. लेकिन हम हार नहीं मानेंगे. तय तारीख पर फिर से ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे.'
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