श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश करेगा एक और चीनी जहाज, जानें क्यों हैं भारत के लिए एक झटका

श्रीलंका ने एक बार फिर कथित तौर पर शोध कार्य के लिए एक चीनी जहाज को अपने जलक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि यह बीजिंग में हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने की चीन की एक और कोशिश का. पढ़ें ईटीवी भारत के लिए अरूनिम भुइयां की रिपोर्ट...

नई दिल्ली : श्रीलंका ने चीनी नौसैनिक जहाजों को अपने जलक्षेत्र में प्रवेश की मंजूरी दे दी है. भारत की बार-बार आपत्ति के बावजूद चीन का जहाज श्रीलंका की सीमा में प्रवेश कर गया है. माना जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं से भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों में दरार पड़ सकती है. जानकारी के मुताबिक, एक चीनी 'अनुसंधान' जहाज को श्रीलंका के बंदरगाहों पर खड़ा होने की अनुमति दी गई थी. इस कदम को भारत भारत हिंद महासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजिंग के बेशर्म प्रयास के रूप में देख रहा है.

श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, देश के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी ( NARA) ने चीनी जहाज को यह अनुमति दी है जो अक्टूबर में कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचेगा. चीन के झंडे के नीचे चलने वाले जहाज की वहन क्षमता 1,115 DWT है. यह 90.6 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है. चीन के राज्य प्रसारक सीजीटीएन के अनुसार, शि यान 6 एक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है जिसमें 60 लोगों का दल है जो समुद्र विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री भूविज्ञान परीक्षण करता है.

नई दिल्ली ने श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी को लेकर हमेशा कोलंबो से विरोध जताया है. यह क्षेत्र सीधे भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता है. इस महीने की शुरुआत में भी, अनुसंधान पोत होने का दावा करने वाला एक चीनी जहाज कथित तौर पर पुनःपूर्ति के लिए कोलंबो बंदरगाह पर खड़ा हुआ था. हाओ यांग 24 हाओ वास्तव में एक चीनी युद्धपोत था. 129 मीटर लंबे जहाज पर 138 लोगों का दल सवार था. इसकी कमान कमांडर जिन शिन के पास थी. एक मीडिया ब्रीफिंग में इसके बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत सरकार 'भारत के सुरक्षा हितों पर असर डालने वाले किसी भी विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है और उनसे रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है.

पिछले साल भी, जब युआन वांग 5 नामक एक चीनी सर्वेक्षण जहाज को श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी गई थी, तो भारत ने कड़ा विरोध जताया था. हालांकि जहाज को एक अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाज के रूप में वर्णित किया गया था, सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा कि यह अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी भरा हुआ था जो रॉकेट और मिसाइल प्रक्षेपण की निगरानी कर सकता है. आर्थिक संकट के बीच देश छोड़कर भागने से एक दिन पहले जहाज को तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने डॉक करने की अनुमति दी थी.

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के एसोसिएट फेलो आनंद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में आने का अपना अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहा है. वह क्षेत्र के देशों पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है. कुमार ने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा है. चीन इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, चीन दक्षिण चीन सागर के पानी पर अवैध दावा कर रहा है.

चीन, दक्षिण चीन सागर में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ कई क्षेत्रीय विवादों में शामिल है. पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपने देश में चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी के बारे में नई दिल्ली की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की थी.

विक्रमसिंघे ने कहा था कि उनके देश ने यह निर्धारित करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई है कि किस तरह के सैन्य और गैर-सैन्य जहाजों और विमानों को देश में आने की अनुमति दी जाएगी. एसओपी को भारत के अनुरोध के बाद अपनाया गया था लेकिन इसका विवरण अभी तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है. अमेरिका भी सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से श्रीलंका पर चीनी नौसैनिक जहाजों को अपने जल क्षेत्र में अनुमति न देने का दबाव बनाता रहा है.

हालांकि विक्रमसिंघे का दावा है कि उनका देश किसी भी प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में शामिल हुए बिना एशिया-केंद्रित तटस्थ विदेश नीति बनाए रखता है, बाहरी ऋण दायित्वों और पिछले साल आर्थिक संकट के कारण कोलंबो नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ समान रूप से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर है. लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि भारत के दक्षिणी पड़ोसी में बीजिंग के भारी निवेश के कारण श्रीलंका अपने जहाजों को अपने जलक्षेत्र तक पहुंच की अनुमति देने के चीन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है.